कई और फर्जी स्कूलों पर गिरेगी गाज

Lucknow Updated Tue, 13 Nov 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। अब तक चुप्पी साधे बैठे शिक्षा विभाग ने प्रदेश में फर्जी स्कूलों के संचालन की बात स्वीकारी है। फर्जी स्कूलों के खिलाफ राजधानी में शुरू की गई कार्रवाई के बाद अब इसे प्रदेशभर में लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा वासुदेव यादव ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों का पत्र भेजकर बिना मान्यता के संचालित शिक्षा की दुकानों को बंद कराने को कहा है। यह पहली बार हुआ है जब शिक्षा विभाग ने फर्जी स्कूलों के संचालन को स्वीकार करते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
राजधानी में बिना मान्यता के संचालित 229 स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस पर प्रबंधकों ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसके खारिज होने के बाद शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के हौंसले बुलंद हैं। पहली बार प्रदेश स्तर पर अभियान की शुरुआत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा वासुदेव यादव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षक और संयुक्त निदेशकों को पत्र जारी कर कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। पत्र में फर्जी स्कूलों का संचालन मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मदद से किए जाने की बात को भी स्वीकारा गया है। उन्होंने फर्जी स्कूलों के शरणदाता मान्यता प्राप्त विद्यालयों के खिलाफ मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई शुरू करने को कहा है। निदेशक ने प्रदेश में तैनात सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू कर रिपोर्ट देने को कहा है।

सूची में 120 फर्जी स्कूल
राजधानी में 229 के खिलाफ एफआईआर के बाद अब सभी अन्य फर्जी स्कूलों को बेनकाब करने की कवायद शुरू कर दी गई है। शिक्षा माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के दूसरे चरण में फर्जी स्कूलों की एक और सूची तैयार की जा रही है। इसमें ज्यादातर हाईस्कूल की मान्यता पर इंटरमीडिएट की कक्षाएं संचालित करने वाले मान्यता प्राप्त विद्यालयों के नाम शामिल हैं। फिलहाल, अभी तक 120 फर्जी स्कूलों की एक और सूची पूरी होने के कगार पर है। जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी ने बताया कि पहले चरण में 229 फर्जी या अमान्य स्कूलों के खिलाफ कराई गई एफआईआर के बाद कार्रवाई भी शुरू हो गई है। शिक्षा की इन दुकानों को बंद कराने के बाद जल्द ही अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी ताकि अन्य फर्जी स्कूलों पर भी शिकंजा कसा जा सके।

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