बीबीडी ग्रीन सिटी पर नहीं बनेगी टाउनशिप

Lucknow Updated Fri, 09 Nov 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। बाबू बनारसी दास ग्रीन सिटी को इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने के फैसले से भड़के किसानों ने बृहस्पतिवार को देवां से लौट रहे जंतु उद्यान राज्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री को घेर लिया। टाउनशिप बनाने के लिए अपनी खेती योग्य जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा किए जाने से नाराज किसानों ने प्रभारी मंत्री का काफिला रोककर विरोध-प्रदर्शन भी किया। किसानों को शांत कराने के लिए मंत्री ने मौके पर ही उनकी समस्याएं सुनीं और उनसे उनकी जमीन नहीं छिनने देने का आश्वासन दिया। देवां से लौट रहे जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. शिव प्रताप सिंह यादव को किसानों ने बताया कि विराज कंस्ट्रक्शन इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने के लिए जबरन उनकी खेती योग्य जमीन को डरा-धमकाकर कब्जाने की कोशिश में जुटा हुआ है। बिल्डर के प्रभाव के कारण एलडीए व पुलिस प्रशासन भी मामले में चुप्पी साधे है। डॉ. यादव को 30 से ज्यादा किसानों ने प्रार्थना-पत्र देकर अपनी जमीन पर जबरन कब्जा न होने देने और धोखाधड़ी से इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का करार पाने वाली कंपनी के खिलाफ उच्च स्तरीय जांचकर कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। डॉ. यादव ने किसानों को आश्वस्त किया कि किसी भी स्थिति में किसी को भी खेती योग्य जमीन बिल्डिंग अथवा टाउनशिप बनाने के लिए नहीं लेने दी जाएगी। साथ ही जोड़तोड़ अथवा नियमों की अनदेखी कर इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का करार करने वाली कंपनी की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। चिनहट विकासखंड में आने वाले ग्राम सेमरा, शाहपुर व सरायशेख के किसान शकील, प्रेम सिंह, अजय यादव, रघुनाथ, अजीत सिंह इत्यादि ने आरोप लगाया कि बसपा सरकार में प्रभावशाली एक नेता से सीधा जुड़ाव रखने वाली विराज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बीबीडी ग्रीन सिटी को इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने के नाम पर फर्जी लाइसेंस पाया है। अब खेतिहर जमीन पर वर्षों से काबिज किसानों और बस्तियों को जबरन खाली करवाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने के लिए अपने स्वामित्व वाली जो जमीन दिखाई गई है, उनमें प्रतिबंधित तालाब, श्मशान और चारागाह की जमीन ही नहीं बल्कि चक मार्ग व ग्राम समाज की जमीन को भी शामिल किया गया है। प्रभारी मंत्री ने धारा चार और छह के तहत किसानों की जमीन को इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए बेचे जाने का नोटिस वापस करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही वे एलडीए के अफसरों के साथ बातचीत कर कार्रवाई का निर्देश जारी करवाएंगे।

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