एलडीए करेगा सभी निर्माणों की जांच

Lucknow Updated Sun, 04 Nov 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। एलडीए जिला पंचायत स्तर से वर्ष 2009 के बाद स्वीकृत हर नक्शे पर होने वाले निर्माण की जांच करेगा और ऐसे भवनों में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। नक्शा पास करने के मामले में प्राधिकरण और जिला पंचायत के बीच विवाद सुलझाने पहुंचे प्रदेश के जन्तु उद्यान राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री लखनऊ डॉ. शिव प्रताप यादव ने यह निर्देश दिया है। इसके साथ ही सीमा निर्धारण होने तक एलडीए से स्वीकृत नक्शों पर ही निर्माण को वैध माना जाएगा। बीते शुक्रवार को चिनहट इलाके में जिला पंचायत स्तर से पास नक्शे के आधार पर चल रहे भवन निर्माण कार्य को अवैध मानते हुए एलडीए ने सीज कर दिया था। उक्त कार्रवाई के तूल पकड़ने के बाद जन्तु उद्यान राज्य मंत्री ने एलडीए व जिला पंचायत से जुड़े आला अधिकारियों की शनिवार को आपात बैठक बुलाई। एलडीए सभागार में करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में दोनों विभागों के अफसरों की दलील सुनने के बाद प्रभारी मंत्री ने जिला पंचायत व विकास प्राधिकरण के मध्य सीमांकन कार्य की जांच का जिम्मा आयुक्त लखनऊ को सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही सीमा निर्धारण तक सभी तरह के निर्माण कार्यों के साथ ही जिला पंचायत के नक्शा पास करने पर भी रोक लगा दी है। प्रभारी मंत्री ने इस बात पर नाराजगी जताई कि शहर में बिना नक्शा पास कराए एलडीए व जिला पंचायत से साठगांठ कर चल रहे अवैध निर्माण पर रोक नहीं लग पा रही है। उन्होंने वर्ष 2009 में शहरी सीमा के विस्तार के बाद जिला पंचायत स्तर से पास कराए गए नक्शों पर बनाए गए निर्माण कार्यों को भी जांच के दायरे में लाते हुए कहा कि अगर वह अवैध तरह से निर्मित हुए हों तो एलडीए अधिकारी तत्काल विधिक कार्रवाई तय करें।
... तो आय ढाई करोड़ से घट एक करोड़ रहेगी ः बैठक में मौजूद अपर मुख्य अधिकारी अजय कुमार सिंह ने नक्शा जारी करने को ही जिला पंचायत की आय का एक बड़ा साधन बताया। उनका कहना था कि एलडीए के सीमा क्षेत्र में हुए विस्तार से पूर्व यह संपत्तियां जिला पंचायत के स्वामित्व में होने के कारण इन पर निर्माण कार्य हेतु नक्शा शुल्क जमा कर पास किया गया था। नक्शा पास करने का अधिकार जिला पंचायत से छिन जाने पर वार्षिक आय ढाई करोड़ से घट कर एक करोड़ रुपये तक सिमट कर रह जाएगी। उन्होंने 11 अगस्त 2009 को तात्कालिक प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में हुई एक बैठक की कार्यवृत्ति को भी प्रस्तुत किया, जिसमें साफ कहा गया था कि जिला पंचायत से स्वीकृत नक्शों के बारे में विवरण प्राप्त कर इसके आधार पर होने वाले निर्माण को महायोजना में समायोजित किया जाएगा।
अधिकार क्षेत्र बिना स्वीकृत नक्शे बने मुसीबत ः बैठक में उपस्थित एलडीए के चीफ इंजीनियर ने अपना पक्ष रखते हुए साफ किया कि शहर के सीमा विस्तार के बाद जारी नए मास्टर प्लान में चिनहट, बीकेटी, काकोरी, मोहनलालगंज व चिनहट ब्लॉक से सटे इलाके एलडीए सीमा में आ गए। इसके बाद भी जिला पंचायत स्तर पर नक्शा पास करने का कार्य किया गया। ऐसे नक्शे जारी करते समय न तो संबंधित इलाकों में जनसुविधा के तहत सेवाओं को विकसित किया गया और न ही सीवर, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। विधिक तौर पर एलडीए सीमा क्षेत्र में आने के कारण अब ऐसे इलाकों को विकसित करने के लिए प्राधिकरण को अपने अवस्थापन मद में से मोटी राशि खर्च करनी पड़ रही है।
चर्चा में रही आननफानन में बुलाई बैठक ः चिनहट इलाके में अवैध निर्माण कार्य के खिलाफ एलडीए प्रशासन की कार्रवाई से कुछ प्रभावशाली लोगों की नाराजगी ही बैठक बुलाने की पृष्ठभूमि बनी। चर्चा है कि सीएम के पास तक पहुंचे इस मामले के बाद ही आननफानन में शुक्रवार रात आठ बजे लखनऊ के प्रभारी मंत्री डॉ. शिव प्रताप यादव ने एलडीए व जिला पंचायत से जुड़े अधिकारियों को फैक्स भेज शनिवार की बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता भी एलडीए उपाध्यक्ष की गैर मौजूदगी में सचिव एपी तिवारी ने की। बताया गया कि एलडीए उपाध्यक्ष इंदिरा प्रतिष्ठान में आयोजित सीएम के कार्यक्रम में व्यवस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो पाए।

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