नटवर का आवासीय भवन भी निशाने पर

Lucknow Updated Fri, 02 Nov 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। लालबत्ती छिनने के बाद सख्त हुए एलडीए अधिकारियों के निशाने पर अब नटवर गोयल का वाल्मीकि मार्ग स्थित छह मंजिला आवासीय भवन भी आ गया है। एकल आवासीय नक्शे को दरकिनार कर मानक के इतर बनाए गए छह मंजिला भवन की अवैध तौर पर निर्मित मंजिलों को ध्वस्त करने की कार्रवाई का निर्देश विभागीय स्तर से कभी भी जारी किया जा सकता है। एलडीए सचिव ने इस बाबत अवैध तरह से निर्मित छह मंजिला आवासीय भवन की फाइल संबंधित अधिकारियों से तलब कर ली है। भरोसेमंद सूत्रों का दावा है कि अगले चौबीस घंटे में एलडीए उपाध्यक्ष की औपचारिक सहमति मिलते ही नटवर गोयल की पत्नी के नाम पर आवंटित उक्त भूमि में अवैध तरह से निर्मित भवनों की ऊपरी तीन मंजिलों को ढहाने की कार्रवाई प्रवर्तन दस्ता शुरू कर सकता है। एलडीए सचिव एपी तिवारी ने बिना नक्शा स्वीकृत कराए एकल आवासीय भवन के नक्शे पर छह मंजिला भवन बनाने को पूरी तरह अवैध बताते हुए बताया कि इसके खिलाफ नियमों के तहत जल्दी कड़ी कार्रवाई होगी। दो दिन पूर्व ही एलडीए प्रवर्तन दल ने अयोध्या पैलेस से सटी नटवर गोयल की जमीन पर बिना नक्शा पास कराए आवासीय इलाके में निर्मित कराई जा रही नौ व्यवसायिक दुकानों को जेसीवी दस्ते से ढहाने की कार्रवाई कर चुका है। उक्त दुकानों से सटी जमीन पर ही नटवर गोयल ने उपाध्यक्ष खादी बोर्ड के पद पर रहते हुए लाल बत्ती के रूतबे में आनन फानन में छह मंजिले आवासीय भवन का निर्माण कार्य करा उन्हें ऊंचे दाम पर बेच खरीददारों को आवंटित कर रजिस्ट्री पर करा दी। लालबत्ती छिनने के बाद टेढ़ी हुई एलडीए अधिकारियों की निगाह के बाद वाल्मीकि मार्ग स्थित नटवर गोयल की भू संपत्तियों की विभागीय स्तर पर शुरू हुई जांच पड़ताल में अब नया खुलासा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि नटवर गोयल ने वाल्मीकि मार्ग स्थित एक फ्लोर मिल की भू संपत्ति खरीद वर्ष जून 2011 में एलडीए से एकल आवासीय भवन निर्मित कराने का नक्शा पास कराया था। उक्त परमिट तात्कालिक सहायक अभियंता जोन अजीत कुमार की तरफ से जारी हुआ था। जानकार बताते हैं कि शुरूआती दौर में उक्त जमीन पर एकल आवासीय भवन के तहत दो मंजिला भवन ही निर्मित हुए लेकिन बाद में जोड़ तोड़ व धनबल से नटवर गोयल ने एकल आवासीय भवन के स्वीकृत नक्शे पर ही छह मंजिला निर्माण करा डाला। एलडीए के आला अधिकारियों ने नटवर गोयल की उक्त भू संपत्ति पर निर्मित भवन निर्माण को मानक के इतर पाया है। इसके तहत ही बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्मित हुई भवन की तीन अन्य मंजिलों को अवैध निर्माण की श्रेणी में चिह्नित करते हुए इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गयी है।
बैक गारंटी के बाद घनघनाने लगे फोन ः अयोध्या पैलेस के स्वीकृत नक्शे को रिलीज करने में बाधा बनी बैक गारंटी जमा कराने के बाद अब नटवर गोयल ने एलडीए अधिकारियों पर नक्शा जल्दी रिलीज कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। राजनीति व नौकरशाही से जुड़े संपर्क सूत्रों के फोन एलडीए अधिकारियों के पास घनघनाने लगे हैं। इसमे बैक गारंटी जमा कराने की अनिवार्यता पूरी कराने वाले नटवर गोयल के पक्ष में स्वीकृत नक्शा जल्दी रिलीज किए जाने की सिफारिश हो रही है। एलडीए के तीन अधिकारियों ने नटवर के समर्थन में आने वाले इन सिफारिशी फोनों की पुष्टि तो की लेकिन समर्थन में किसके फोन आ रहे हैं उनका नाम पूछने पर चुप्पी साध ली।
एलडीए बैक फुट पर, अब शिक्षा विभाग से पूछेगा सवाल ः वाल्मीकि मार्ग स्थित बेसिक स्कूल की जमीन पर बिना शिक्षा विभाग की एनओसी के नटवर गोयल के अयोध्या पैलेस का नक्शा स्वीकृत करने वाला एलडीए बैकफुट पर आ गया है। विभागीय स्तर पर स्वीकृत नक्शा जारी करने पर लगायी गयी रोक के बाद अब एलडीए बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र भेज कर उक्त विवादित भूमि के संबंध में सवाल जवाब करेगा। एलडीए सचिव एपी तिवारी ने बताया कि शिक्षा विभाग से मिलने वाले उक्त सवालों के जवाब के बाद ही अयोध्या पैलेस के स्वीकृत नक्शे को नटवर गोयल को जारी किए जाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभागीय स्तर से बीएसए लखनऊ को जल्दी एक पत्र भेज कर पूछा जाएगा कि क्या वाल्मीकि मार्ग स्थित अयोध्या पैलेस की भूमि पर कोई सहायता प्राप्त विद्यालय संचालित था। अगर था तो कब से अनुदानित था। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अयोध्या पैलेस बनाने के लिए किन शर्तों के तहत स्कूल हटाने पर सहमति बनी। अगर विद्यालय सरकारी सहायता प्राप्त था तो विद्यालय की जमीन पर मालिकाना हक की स्थिति क्या थी। इन सभी सवालों के जवाब पूछने के साथ ही विभागीय स्तर पर इस बात की छानबीन भी करायी जाएगी कि आखिर जमीन के स्वामित्व को लेकर व्याप्त विवाद के बाद भी शिक्षा विभाग की एनओसी को किन हालात में अनदेखा करते हुए टेक्नीनिकल कमेटी ने अयोध्या पैलेस का नक्शा स्वीकृत कर पास किया। इसमें गड़बड़ी करने के आरोपी अभियंताओं को भी चिह्नित कर कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा।

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