किसके आदेश पर हुआ स्कूल का स्थानांतरण

Lucknow Updated Thu, 01 Nov 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त कमल जूनियर हाई स्कूल की जमीन को हथियाने के लिए पूर्व राज्यमंत्री नटवर गोयल ने अपनी पहुंच और पैसे का जमकर इस्तेमाल किया। शिक्षा विभाग के छोटे अधिकारी से लेकर प्रशासन और उच्च अधिकारियों तक ‘प्रसाद’ पहुंचाया गया। इसी का नतीजा रहा कि स्कूल लालबाग से मड़ियांव में स्थानांतरित भी हो गया और विभाग के आला अधिकारी आंख मूंदे बैठे रहे। अब, हर अधिकारी खुद को पाक-साफ बताकर अपना पल्ला झाड़ने में लगा है। किसके आदेश पर स्कूल को मड़ियांव स्थानांतरित किया गया? इसका जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। कमल जूनियर हाई स्कूल को लालबाग से मड़ियांव ले जाने के लिए जुलाई में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को आवेदन भेजा गया था। जानकारों की मानें तो यहां नटवर गोयल ने अपनी पहुंच और पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया। विभाग की अनुमति से पहले ही मड़ियांव में भवन तैयार कर दिया गया था। जुलाई में कक्षाएं भी संचालित होने लगीं। लालबाग से स्कूल शिफ्ट हो जाने के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी चुप बैठे रहे। बाद में स्कूल की जमीन पर निर्माण कराए जाने का मुद्दा अखबारों में उठाया गया, तो विभाग की ओर से संबंधित थाने और प्रबंध समिति को पत्र लिखकर इतिश्री कर ली गई। इस दौरान भी स्कूलों को वापस लालबाग लाने और दोबारा संचालित कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। 23 अक्टूबर को मामला दोबारा प्रकाश में आने के बाद शिक्षा विभाग के आला अधिकारी इन्हीं पत्रों का हवाला देकर अपना दामन साफ बताने का दावा कर रहे हैं।

खड़ा हो सकता है जमीन का विवाद : नटवर गोयल के प्रभाव में आए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से कमल जूनियर हाई स्कूल की जमीन को लेकर नया विवाद खड़ा किए जाने की आशंका जताई जा रही है। जानकारों की मानें तो यह स्कूल बेसिक शिक्षा अधिनियम-1972 के अस्तित्व में आने के बाद ही बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन आया था। इससे पहले विद्यालय का संचालन नगर निगम की देख-रेख में कि या जा रहा था। स्थापना के समय विद्यालय की जमीन कितनी और किसके नाम थी? इसकी जानकारी पुरानी फाइलों से ही मिल सकती है जो फिलहाल विभाग के अधिकारियों को ढूंढे नहीं मिल रही है। ऐसे में कोई भी नया विवाद खड़ा होने की स्थिति में सीधा सवाल विद्यालय की दी गई मान्यता पर उठ सकता है। अगर, विद्यालय की मान्यता को ही गलत ठहरा दिया गया तो शिक्षा विभाग की ओर से नटवर गोयल के पक्ष में रास्ता साफ हो जाएगा।

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