अधूरी जानकारियों वाले बोर्ड से धोखा दे रहे बिल्डर

Lucknow Updated Sat, 27 Oct 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। बिल्डरों के झांसे से जनता को बचाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 300 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड पर जानकारियों का एक बोर्ड लगाने का नियम बनाया था। इसके तहत भूखंड पर पास मानचित्र और परमिट संख्या लिख देने भर से काम नहीं चलना था बल्कि बेसमेंट, फ्लैट, एकल आवासीय, दुकानों और मंजिलों तक की जानकारी भी लिखनी थी। हालांकि एलडीए का यह फैसला कभी लागू ही नहीं हो पाया। यहां तक की नटवर गोयल के विवादित अयोध्या पैलेस में लगाए गए बोर्ड में भी इस बिल्डिंग में क्या-क्या बनेगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है। केवल परमिट संख्या को ही दर्ज किया गया है।
अवैध बिल्डिंगोें को रोकने के लिए उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने अपने पूर्व कार्यकाल में नया नियम बनाया था। तब पारित आदेश में कहा गया था कि यह नियम 300 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों पर लागू होगा और इन भूखंडों में जो भी मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत करवाया जाएगा, उनकी महत्वपूर्ण जानकारियां एक बोर्ड के जरिए प्लॉट मालिक को देनी होगी। लेकिन इस नियम का पालन नहीं हो रहा है और अधूरी जानकारियों वाले बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इसी वजह से शहर में अवैध बिल्डिंगों की गड़बड़ियों से लोग वाकिफ नहीं हो पा रहे हैं। इसका फायदा बेलगाम बिल्डर बदस्तूर उठा रहे हैं।
नियम का नहीं हो रहा पालन ः बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण होने की दशा में प्राधिकरण को भूखंड पर बोर्ड लगाना है। इसमें भूखंड संख्या, मोहल्ला, योजना का नाम लिखा जाएगा। साथ ही यह लिखा जाएगा कि इसका मानचित्र पास नहीं है और नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत विधिक कार्यवाही प्रस्तावित है। इस पर किया गया निर्माण अवैध है और किसी भी क्रय के लिए क्रेता जोखिम के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। राजीव अग्रवाल ने बताया था कि इस तरह का बोर्ड लगाए जाने के साथ अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाएगी। हालांकि इस नियम का भी कोई पालन नहीं हो रहा है।।

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