अंसल के बीस करोड़ माफ करने की तैयारी

Lucknow Updated Fri, 12 Oct 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। अंसल को 20 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाने के लिए जमीन तैयार हो गई है। इसके लिए एलडीए अफसरों ने नगर निगम को राजी कर लिया है कि वह अंसल से बिना डेवलपमेंट चार्ज लिए कॉलोनी का हैंडओवर ले ले। बस इसके लिए कंपनी बजाए विकास शुल्क देने के कॉलोनी में कुछ विकास कार्य करवा दे। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए पिछले दिनों बंद कमरे में हुई डील में नगर निगम और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने हामी भर दी है। उधर कंपनी ने एक बार फिर मेंटेनेंस चार्ज मिलने के बाद उसी से कॉलोनी में विकास कार्य कराने की बात कही है।
अंसल हाउसिंग की आशियाना कॉलोनी के हैंडओवर को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। नगर निगम कॉलोनी में कम्पनी द्वारा कराए गए कार्य से कतई संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि जब तक उसको करीब 20 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया जाएगा, वह कॉलोनी को अपने हाथ में नहीं लेगा। उधर कंपनी ने कई साल पहले एलडीए से कंपलीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्षेत्र में विकास कार्य बंद कर दिया। इससे पहले पिछली सरकार में अंसल हाउसिंग ने इस कॉलोनी की पानी और सीवरेज की व्यवस्था के लिए सिर्फ 50 लाख रुपये जल संस्थान को दिए थे, जबकि जल संस्थान का एस्टीमेट करीब आठ करोड़ का था। इस प्रकरण को लेकर काफी हो-हल्ला हुआ लेकिन बाद में सब शांत हो गया। पिछली बार तो 50 लाख रुपये दे दिए गए थे, मगर इस बार तो मुफ्त में हैंडओवर दिए जाने की तैयारी है। इस संबंध में एलडीए में बृहस्पतिवार को हुई मीटिंग में नगर निगम, एलडीए, अंसल हाउसिंग और आशियाना कॉलोनी रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें एलडीए की ओर से रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक नगर निगम कंपनी से जो 20 करोड़ रुपये मांग रहा है, वह नहीं मांगेगा। इसके स्थान पर रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रख-रखाव और मरम्मत संबंधित जो भी एस्टीमेट देगा, वह अंसल वाले बनवाएंगे। गुणवत्ता के सवाल पर कहा गया कि नगर निगम बतौर नोडल एजेंसी इन कामों को परखेगा। उसकी एनओसी के बाद ही कालोनी हैंडओवर होगी। नगर निगम और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इस मुद्दे पर राजी हो गए। कहा गया कि कंपनी तीन महीने में यह काम शुरू कर देगी, लेकिन इसे पूरा कब तक करेगी, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।
कंपनी तो राजी ही नहीं ः हैंडओवर चार्ज के तौर पर 20 करोड़ रुपये देना तो दूर की बात है, अंसल हाउसिंग तो एलडीए के इस प्रस्ताव को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बैठक में मौजूद रहे कंपनी के एडिशनल वाइस प्रेसीडेंट एके अग्रवाल ने ‘अमर उजाला’ को बताया कि हमारी ओर से इस संबंध में कोई भी कमेटमेंट नहीं किया गया है। हम यह काम क्यों करेंगे, कब करेंगे, यह तो नियम और शर्तों को परखने के बाद ही तय किया जाएगा। नवंबर में मीटिंग होगी, उसमें यह क्लीयर करेंगे। हमको मेंटेनेंस चार्ज वर्षों से नहीं मिला है, इस बारे में भी सोचना पड़ेगा।
जनता की परेशानी से नहीं सरोकार ः सभी पक्षों ने बंद कमरे में अपनी-अपनी बात कर दी। कुछ हैंडओवर के नए तरीके पर राजी हो गए और कंपनी ने इसे सिरे से नकार दिया। मगर जनता को जो परेशानियां हैं, उनका हल जल्द से जल्द कैसे और कब निकलेगा, इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है।

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