मेलबोर्न की तर्ज पर निखरेगा लखनऊ व कानपुर का चिड़ियाघर

Lucknow Updated Sun, 07 Oct 2012 12:00 PM IST
लखनऊ । लखनऊ व कानपुर के चिड़ियाघर आस्ट्रेलिया के मेलबोर्न व सिडनी में स्थित चिड़ियाघरों की तर्ज पर विकसित होगा। इसके लिए वन विभाग की एक तकनीकी टीम में आस्ट्रेलिया जाएगी और वहां के चिड़ियाघरों का अध्ययन कर अपना सुझाव देगी। प्रदेश सरकार ने दोनों चिड़ियाघरों के आधुनिकीकरण की मंजूरी दे दी है। यही नहीं राजधानी में एक नया चिड़ियाघर भी स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व जन्तु उद्यान राज्य मंत्री शिवप्रताप यादव ने लखनऊ प्राणि उद्यान परिसर में आयोजित वन्य प्राणि सप्ताह के राज्य स्तरीय समारोह में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में नई बाल ट्रेन चलाने पर जितना भी खर्च आएगा सरकार देगी। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर का सालाना बजट 70 लाख से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दिया गया है। जन्तु उद्यान राज्य मंत्री ने कहा कि लखनऊ व कानपुर के प्राणि उद्यान के आधुनिकीकरण का प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ प्राणि उद्यान में ‘फ्रोजन जू’ की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। इस पर जल्द ही फैसला होगा। लखनऊ में नया चिड़ियाघर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इसमें धन की कोई कमी नहीं आएगी।
...उन्हें सिर्फ पत्थर की मूर्तियों से मोह ः मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पर्यावरण संरक्षण की प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए पूर्व की बसपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें बस पत्थर की मूर्तियों से मोह है। इसी मोह में उसने कितने पेड़ काट डाले वन विभाग के अफसर भी नहीं बता सकते। लेकिन समाजवादी सरकार को पर्यावरण से प्यार है और उनकी सरकार इस विभाग को बहुत महत्व देती है। क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण के बिना स्वस्थ जीवन मुमकिन नहीं है।
खजूर के पेड़ लगवाने में भी घोटाला ः जन्तु उद्यान राज्यमंत्री शिवप्रताप यादव ने बसपा शासनकाल में खजूर के पेड़ लगवाने में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने पत्थर की मूर्तियां लगवाने के लिए करोड़ों पेड़ काटे और बदले में खजूर के कुछ ही पेड़ लगवाए। लेकिन इन पेड़ोें के लिए लखनऊ और गाजियाबाद में अलग-अलग रेट से भुगतान किए गए। हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि वह इस मामले की जांच करा रहे हैं या नहीं।
अवैध वन कटान रोकने को मिलेंगे 10 करोड़ ः शिवप्रताप यादव ने कहा कि अवैध वन कटान के लिहाज से संवेदनशील जिलों में वन माफियाओं से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की है। अगर अवैध कटान में वन विभाग के लोग शामिल पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ग्रीन बेल्ट के लिए अतिरिक्त 11 करोड़ मंजूर ः राज्यमंत्री ने प्रदेश के 232 क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट की स्थापना के लिए पूर्व में स्वीकृत धन के अलावा 11 करोड़ रुपये मंजूर करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में अब तक 3.80 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। सरकार ग्रीन बेल्ट में पौधे लगवाने के साथ-साथ इनके बचाव के पुख्ता प्रबंध भी कर रही है।
डॉल्फिन के बाद बाघों की बारी ः प्रदेश में डॉल्फिन की गणना के बाद बाघों की गणना का काम शुरू होगा। दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ रही है। इसके लिए निदेशक दुधवा पुरस्कृत किए गए हैं। समारोह में बताया गया कि डॉल्फिन गणना का काम पूरा होने के बाद बाघों की गणना के चौथे चरण की शुरुआत होगी।

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