बकाया भुगतान के लिए हाईकोर्ट पहुंची मुद्रण एजेंसी

Lucknow Updated Tue, 02 Oct 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा-2010 का पर्चा लीक हो गया था। इस मामले में विश्वविद्यालय की साख दांव पर लग गई थी। बावजूद, विश्वविद्यालय ने पर्चा लीक होने के दो वर्ष बाद भी प्रिंटिंग कराने वाली फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई जबकि पर्चा लीक प्रिंटिंग प्रेस से ही हुआ था। लविवि की इस हीलाहवाली का लाभ उठाकर प्रिंटिंग प्रेस एजेंसी जब्त सिक्योरिटी मनी एवं बकाए भुगतान की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई है। लूटा ने इस प्रकरण में सोमवार को कुलपति को पत्र लिखकर सही पैरवी कराए जाने एवं जांच कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल से भी लूटा इसकी शिकायत करेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय को वर्ष 2010 में बीएड प्रवेश परीक्षा कराए जाने की जिम्मेदारी मिली थी। प्रवेश परीक्षा से पूर्व रात में बीएड का पर्चा लीक हो गया था। इसके चलते परीक्षा टालनी पड़ी थी। इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन को काफी भद्द झेलनी पड़ी थी। पुलिसिया जांच में एजेंसी के कर्मचारी द्वारा ही पर्चा लीक किए जाने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद विवि प्रशासन ने एजेंसी का भुगतान एवं उसकी सिक्योरिटी मनी दोनों ही जब्त कर ली थी। हालांकि लविवि प्रशासन ने अपनी तरफ से एजेंसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कराई जबकि एग्रीमेंट लविवि एवं एजेंसी के बीच हुआ था। अब भुगतान को लेकर एजेंसी हाईकोर्ट पहुंच गई है। जुलाई में हुई सुनवाई में लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से एक महीने में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था, जिससे बीएड पर्चा लीक प्रकरण की सीबीआई जांच के लिए निर्देशित किया जा सके। फिलहाल विश्वविद्यालय काउंटर दाखिल कर चुका है। इस मामले में लूटा अध्यक्ष डॉ. विनोद सिंह ने कुलपति को ज्ञापन देकर गंभीर पैरवी करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि एफआईआर न कराए जाने के चलते लविवि इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं ले सकेगी। मामला विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। विश्वविद्यालय के अंदर या बाहर जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
पर्चा लीक प्रकरण में प्रिंटिंग एजेंसी का भुगतान रोक लिया था और उसकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त कर ली गई थी। अब एजेंसी भुगतान को लेकर हाईकोर्ट गई है। निर्देशानुसार विश्वविद्यालय अपना जवाब दाखिल कर चुका है। आगे भी जो न्यायालय का निर्देश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा।
- जेबी सिंह, रजिस्ट्रार, लखनऊ विश्वविद्यालय

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