घरेलू एलपीजी की नयी नीति पर रार, फेडरेशन अड़ा

Lucknow Updated Tue, 18 Sep 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। घरेलू एलपीजी वितरण की नयी व्यवस्था को लेकर रार पैदा हो गयी है। ऑल इंडिया एलपीजी फेडरेशन (एआईएलएफ) ने नयी वितरण व्यवस्था को आपसी सहमति के आधार पर दिशा निर्देश तैयार होने के बाद ही लागू करवाने पर अड़ गया है। फेडरेशन पदाधिकारियों के कड़े तेवरों के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय व तीनों प्रमुख आपूर्तिकर्ता तेल कंपनियों के अधिकारी फिलहाल नयी वितरण व्यवस्था को लागू किये जाने के मसले पर बैकफुट पर आ गए हैं। बदले माहौल से अब एआईएलएफ की ओर से दिये गए सुझावों को शामिल करने के बाद ही नयी वितरण व्यवस्था को अमल में लाने की घोषणा होगी।
नई वितरण व्यवस्था को लागू किये जाने के लिये सोमवार को नई दिल्ली में तीनों प्रमुख तेल कंपनियों के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टरों व पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ ऑल इंडिया एलपीजी फेडरेशन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों व राज्य प्रतिनिधियों के साथ लंबी बैठक हुई। बैठक में हिस्सेदारी कर रहे फेडरेशन के यूपी अध्यक्ष डीपी सिंह ने देर रात फोन पर बताया कि नयी व्यवस्था में तीन श्रेणी के सिलेंडरों के वितरण पर प्रतिनिधियों ने आपत्ति जतायी। फेडरेशन का कहना था कि सरकारी नीति को लागू किये जाने के बाद पहले से ही कालाबाजारी के आरोप में घिरे डीलरों की मुसीबत कई गुना और बढ़ जाएगी। कॉमर्शियल कनेक्शन के बीच सब्सिडी व गैर सब्सिडी घरेलू एलपीजी को लेकर वितरकों को स्थानीय प्रशासन के साथ ही क्षेत्रीय लोगों का गुस्सा झेलना पड़ेगा।
हॉलमार्क कूपन अथवा गोदाम से डिलीवरी
फेडरेशन पदाधिकारियों ने सरकार की नयी नीति को लागू किये जाने से पहले व्यावसायिक व नॉन सब्सिडी एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में व्याप्त व्यापक अंतर को न्यूनतम करने, सब्सिडी युक्त छह सिलेंडरों के लिये उपभोक्ताओं को हॉलमार्क युक्त कूपन देने अथवा तय सिलेंडरों की सब्सिडी का भुगतान उपभोक्ता के खाते में जमा कराने अथवा सब्सिडी युक्त सिलेंडरों का वितरण सीधे गोदाम से किये जाने जैसे चुने हुए विकल्प को भी नयी वितरण व्यवस्था में शामिल करने के बाद ही लागू करने का मुद्दा उठाया। फेडरेशन के यूपी अध्यक्ष ने बताया कि शाम सात बजे तक चली बैठक के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय, आईओसी, बीपी व एचपी तेल कंपनियों के आला अधिकारियों ने नयी वितरण व्यवस्था को लागू किये जाने से पहले फेडरेशन स्तर पर आम सहमति जताने का भरोसा दिलाया।
परेशानी व सुझाव सुनेगी स्टेट कमेटी
राज्य स्तर पर फेडरेशन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए आईओसी कंपनी के हर स्टेट जीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की गयी है। यह समिति राज्य स्तर पर घरेलू एलपीजी वितरण की नयी व्यवस्था को लागू किये जाने में आने वाली व्यावहारिक परेशानियों व इन्हें दूर करने के मसले पर फेडरेशन पदाधिकारियों से बातचीत करेगी। इसके आधार पर ही तेल कंपनियां नॉन सब्सिडी के तहत उपभोक्ताओं को वितरित किये जाने वाले एलपीजी सिलेंडर का बाजार दाम अंतिम तौर पर तय कर नयी व्यवस्था को लागू करेंगी। इसके चलते ही फेडरेशन पदाधिकारियों से लेकर तेल कंपनियों के आला अधिकारी भी एलपीजी वितरण की नयी व्यवस्था अब अगले माह से ही पूरी तरह लागू हो पाने के कयास लगा रहे हैं।
फिलहाल उपभोक्ताओं को राहत - घरेलू एलपीजी वितरण की नयी व्यवस्था के अमल में आने तक उपभोक्ताओं को वर्तमान व्यवस्था के तहत ही घरेलू गैस सिलेंडरों का वितरण बिना किसी परेशानी के होता रहेगा। बैठक में उपस्थित तेल कंपनियों के अधिकारियों ने फेडरेशन प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि जब तक सरकार की नयी नीति के तहत तैयार एलपीजी वितरण व्यवस्था को पूरी तरह लागू नहीं कर दिया जाता तब तक वर्तमान व्यवस्था के तहत ही उपभोक्ताओं को वर्तमान में तय कीमत पर ही सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।

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