वित्तीय मंजूरी में अब महापौर की नहीं चलेगी मनमानी

Lucknow Updated Mon, 27 Aug 2012 12:00 PM IST
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लखनऊ। वित्तीय मंजूरी में अब महापौर की मनमानी नहीं चलेगी। नगर आयुक्त के जरिए वित्तीय मंजूरी संबंधी भेजी गई फाइल पर महापौर ने एक माह के अंदर स्वीकृति न दी तो इसे स्वत: मंजूर मान लिया जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशक रेखा गुप्ता ने वैसे तो यह व्यवस्था लखनऊ नगर निगम के एक मामले में दी है, लेकिन इसे प्रदेश के सभी नगर निगमों में लागू माना जाएगा। जवाहर लाल नेहरू अरबन नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजना के तहत प्रदेश के सात शहरों आगरा, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, मथुरा और इलाहाबाद में अरबों रुपये का काम चल रहा है। आए दिन यह शिकायतें मिलती रहती हैं कि महापौर जेएनएनयूआरएम योजना की राशि को जल निगम को ट्रांसफर करने के लिए मंजूरी देने में आनाकानी करते हैं। लखनऊ नगर निगम में हाल ही में ऐसा मामला सामने आया। सीवरेज डिस्ट्रिक्ट थ्री पार्ट- 1 का केंद्रांश 27.52 करोड़ और सीवरेज डिस्ट्रिक्ट थ्री पार्ट- 2 का 26.80 करोड़ रुपये जल निगम को अवमुक्त करने के लिए महापौर डॉ. दिनेश शर्मा की अनुमति के लिए भेजा गया था, लेकिन उनके कार्यालय ने पत्रावली प्राप्त करने से इनकार कर दिया। नगर आयुक्त एनपी सिंह ने इस संबंध में स्थानीय निकाय निदेशक से दिशा-निर्देश मांगा था। इस पर कहा गया है कि जेएनएनयूआरएम योजना भारत सरकार के जरिए प्रायोजित है। इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 136 क के तहत राज्य सरकार से अनुमोदित परियोजना एक माह के अंदर निगम की बैठक कर मंजूरी नहीं दी जाती है, तो इसे स्वत: स्वीकृत मान लिया जाएगा। निगम की बैठक में यदि इसे अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो इस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

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