हिमाचल में पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को चाहिए तीन माह

अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Updated Sun, 09 Aug 2020 12:05 PM IST
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हिमाचल में पंचायतों की पुनर्गठन प्रक्रिया के लिए कम से कम तीन माह का समय चाहिए। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर अगस्त माह में यह प्रक्रिया शुरू की जाती है तो अक्तूबर मध्य तक पूरी होगी। इसके अलावा पंचायतों में पदों के आरक्षण को लेकर भी कसरत करनी पड़ेगी। इसके लिए भी जिलों को समय चाहिए। जबकि, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जनवरी 2021 के दूसरे पखवाड़े में पूरा हो रहा है। हिमाचल चुनाव आयोग एक्ट के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 22 जनवरी 2021 से पहले कराने अनिवार्य हैं।
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इतने कम समय में पंचायतों की पुनर्गठन की प्रक्रिया संभव नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से एक माह पहले चुनाव अधिसूचना जारी करनी होती है। पिछली बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दिसंबर और जनवरी में कराए गए थे और 22 जनवरी तक चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा सकी थी। एक्ट के अनुसार पांच साल से ज्यादा समय तक जनप्रतिनिधि अपने पद पर नहीं रह सकते हैं। दूसरी ओर विपक्ष के नेता प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर कराने पर अड़े हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश कह रहे हैं कि पंचायतों का पुनर्गठन करना ही था तो साल पहले किया जाता।
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