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रेणुका बांध निर्माण को 6946 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मंजूर

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 21 Dec 2019 12:39 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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राष्ट्रीय महत्व की 40 मेगावाट रेणुकाजी बांध परियोजना के लिए केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुर्नउद्धार मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार कमेटी ने 6946.99 करोड़ का प्रस्ताव मंजूर किया है। बीते दिनों दिल्ली में हुई बैठक में राज्य पावर कारपोरेशन के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। अब इसे आगामी निवेश मंजूरी के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा।
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उसके उपरांत आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी ली जाएगी। परियोजना से हिमाचल, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। केंद्र से अंतिम मंजूरी मिलते ही इस परियोजना के क्षति पूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (कैंपा) के लिए 577.62 करोड़ मिलेंगे। इससे परियोजना को वन मंजूरी चरण दो मिलेगी। रेणुकाजी बांध परियोजना का निर्माण गिरी नदी पर सिरमौर जिले में किया जाएगा।
इसमें 148 मीटर का ऊंचा रॉक फिल बांध बनाया जाएगा। इस बांध से बने जलाशय में 49800 हेक्टेयर मीटर जल भंडारण क्षमता होगी, जिससे दिल्ली के लिए 23 घन मीटर प्रति सेकेंड जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इस संदर्भ में जनवरी 2019 में दिल्ली समेत 5 अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश ,हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के मध्य एक समझौता ज्ञापन हुआ था। 
40 मेगावाट पर रहेगा हिमाचल का अधिकार
परियोजना की संशोधित लागत 6946.99 करोड़ आंकी गई है। परियोजना से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा, जिस पर हिमाचल का अधिकार रहेगा। परियोजना से 1508 हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न होगा। बांध बनने से गिरी नदी का प्रवाह 110 प्रतिशत बढ़ जाएगा, जिससे दिल्ली के लिए जल भंडारण सुनिश्चित होगा। परियोजना की जल घटक की 90 प्रतिशत कीमत केंद्रीय सरकार और लाभार्थी राज्य वहन करेंगे।

साल 1976 में शुरू हुआ था प्रारंभिक कार्य
परियोजना के निर्माण के प्रारंभिक कार्य 1976 में शुरू किए गए थे, लेकिन अपरिहार्य कार्यों से यह परियोजना शुरू नही की जा सकी। 

दिल्ली सरकार उठाएगी 90 प्रतिशत पॉवर कंपोनेंट की कीमत
दिल्ली सरकार रेणुकाजी बांध परियोजना के 90 प्रतिशत पॉवर कंपोनेंट की कीमत वहन करेगी। भारत सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए 446.96 करोड़ की राशि परियोजना प्रभावित परिवारों को हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन द्वारा वितरित की जा चुकी है। इस परियोजना में लाभार्थी राज्यों हरियाणा का हिस्सा 47.82 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड का हिस्सा 33.65 प्रतिशत, हिमाचल का हिस्सा 3.15 प्रतिशत, राजस्थान का 9.34 प्रतिशत और दिल्ली का 6.04 प्रतिशत होगा।
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