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बीपीएल सूची में शामिल होंगे एक लाख नए परिवार, मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 23 Aug 2019 06:47 PM IST
One lakh new families will be included in BPL list
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ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायतों को बीपीएल मुक्त बनाने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। सरकार गरीबी से जूझ रहे नए परिवारों को बीपीएल सूची में लाएगी, जबकि सालों से लाभ ले रहे ऐसे परिवारों को सूची से बाहर किया जाएगा।
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सरकार चाहती है कि सही मायने में गरीबों को मुफ्त मकान, बिजली, पानी और गैस सुविधा मिले। मनरेगा में 50 दिन की दिहाड़ी भी इन परिवारों को लगाना जरूरी होगी। 70 साल से अधिक उम्र के गरीब बुजुर्गों और दिव्यांगों पर इसकी कोई बंदिश नहीं होगी।

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नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सदन में नियम 62 के तहत बीपीएल परिवारों के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए। उन्होंने सरकार से पूछा कि 2500 की आय सीमा वाले ही बीपीएल सूची में रह सकते हैं।
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मनरेगा में 100 दिन की दिहाड़ी लगाना अनिवार्य कर दिया है। गरीबों को बीपीएल सूची से बाहर किया जा रहा है। सरकार गरीबी नहीं, गरीब को मिटाने की कोशिश कर रही है।

इन शर्तों पर पुन: विचार किया जाए। जब ग्रामसभा को बीपीएल सूची बनानी है तो फिर कमेटी बनाने का क्या मतलब है। एक लाख परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर करने का लक्ष्य रखा है। आशीष बुटेल ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 2937 लोग बीपीएल सूची से बाहर किए गए हैं।
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गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे : कंवर 

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