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Himachal: पांच सीए स्टोर कंपनियों को नोटिस, दो के लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 03 Sep 2022 09:25 PM IST
सार

एपीएमसी शिमला के अध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि इन कंपनियों को दो टूक कहा गया है कि वे सेब के रंग और भार के बारे में सरकार की ओर से वर्ष 2018 में जारी अधिसूचना का पालन करें।

एपीएमसी शिमला के अध्यक्ष नरेश शर्मा
एपीएमसी शिमला के अध्यक्ष नरेश शर्मा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

हाई पावर कमेटी की गत दिनों हुई दो बैठकों में पांच कंट्रोल्ड एटमॉसफेयर (सीए) स्टोर कंपनियों के प्रतिनिधियों के न आने पर कृषि उत्पाद मंडी समिति (एपीएमसी) ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा दो कंपनियों को इसलिए लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी जारी की गई, क्योंकि उनके सीए स्टोर क्रियाशील नहीं हैं। यह जानकारी एपीएमसी शिमला के अध्यक्ष नरेश शर्मा ने शनिवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में दी। नरेश शर्मा ने कहा कि इन कंपनियों को दो टूक कहा गया है कि वे सेब के रंग और भार के बारे में सरकार की ओर से वर्ष 2018 में जारी अधिसूचना का पालन करें। मैसर्ज अनुभूति एप्पल्स सैंज ठियोग और मैसर्ज एबी रेफर कोटला बलयाणा बरोटीवाला क्रियाशील नहीं हैं, जिन्हें नोटिस भेजकर उनके लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। मैसर्ज हिमफ्रेश प्रोड्यूस प्राइवेट लिमिटेड बगोड़ी गुम्मा, मैसर्ज एरोमैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड पतलीकूहल कुल्लू, मैसर्ज ट्रैल ब्लेजर फ्रू ट कंपनी हुरला कुल्लू, मैसर्ज एआर ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड बद्दी और मैसर्ज आरकेएस फ्यूचर फूड्स एंड कोल्ड चेन प्राइवेट लिमिटेड बरोटीवाला सोलन को हाई पावर कमेटी की गत दिनों हुई दो बैठकों में नहीं आने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 



नरेश शर्मा ने कहा कि कमेटी की बागवानों और कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है। इसमें कई फैसले लिए गए हैं। जैसे सेब खरीदने वाली कंपनियों को सेब के रंग और भार पर सरकार की ओर से 2018 में जारी अधिसूचना का पालन करना होगा। सीए स्टोर संचालक और बागवान दस दिन में कमेटी को अपने सुझाव देंगे। बागवान संगठनों के प्रतिनिधि अपनी आपत्तियां भी दर्ज करवा पाएंगे। सभी पक्षों से आए सुझावों का अध्ययन किया जाएगा। शर्मा ने कहा कि कमेटी की बैठक  में राज्य सरकार ने ठोस निर्णय लिए हैं, जिससे बागवानों को बड़ा लाभ होगा। कमेटी की अगली बैठक 14 सितंबर को होगी और फिर कमेटी अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजेगी। 


ये निर्देश दिए कंपनियों को 

  • - सभी कंपनियों की मूल्य निर्धारण करने की तिथि एक होगी। मूल्य 15 दिन तक एक समान होगा 
  • - कंपनियों की मशीनों और अन्य सुविधाओं के निरीक्षण के लिए हर वर्ष एक तकनीकी टीम बनेगी 
  • - कंपनियों को गेट पर ही फलों के भार, प्रेशर, स्टार्च टेस्ट की उचित सुविधा देनी होगी 
  • - जो भी बागवान अपना माल लेकर कंपनी के स्टोर में आएगा, उसे ग्रेडिंग के स्थान पर अपना माल जांचने की अनुमति होगी
  • - अगर बागवान चाहें तो अपना बी ग्रेड माल कंपनी के स्टोर से वापस ले जा सकेंगे
  • - कंपनियोें की एक सप्ताह में जितनी भी भंडारण क्षमता हो, उतने ही बागवानों को गेट पास देंगे।

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