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हिमाचल में 12 हजार आउटसोर्स कर्मियों के लिए नहीं बनेगी कोई नीति, सीएम ने किया खुलासा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 30 Aug 2019 05:00 PM IST
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फाइल फोटो
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प्रदेश के विभिन्न विभागों में नियुक्त 12 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जयराम सरकार कोई भी नीति नहीं बनाएगी। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक मोहनलाल ब्राक्टा के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि कानूनी दिक्कतों के कारण आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता। हमारी सरकार कांग्रेस की तरह न झूठे आश्वासन करेगी और न ही झूठी घोषणाएं करेगी।
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कांग्रेस सरकार ने चुनावों से पहले पीटीए शिक्षकों को नियमित करने की घोषणा की थी, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान कैबिनेट में मामले को लेकर भी नहीं गई। आउटसोर्स कर्मचारी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण न हो, इसके लिए कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर कर्मचारी को मासिक स्लिप दी जाए। इसमें उनको दिए जा रहे वेतन, कटौतियों व अन्य वित्तीय लाभ को दर्शाना अनिवार्य है। अगर इनके शोषण की कोई शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
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