नए वाहन और संपत्ति की खरीद पर लगेगा शुल्क, एमसी बजट को प्रशासक ने दी मंजूरी
एमसी आयुक्त आशीष कोहली ने पेश किया बजट
अब अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। शिमला शहर में संपत्ति कर यानि प्रापर्टी टैक्स में अप्रैल से होने वाली 10 फीसदी की बढ़ोतरी इस साल लागू नहीं होगी। चुनावी साल में नगर निगम ने शहर के करीब 30 हजार भवन मालिकों को बड़ी राहत दी है।
शहर में इस साल पुरानी दरों पर ही टैक्स वसूला जाएगा। नगर निगम प्रशासक की मंजूरी के बाद शनिवार को निगम प्रशासन ने अपना वार्षिक बजट पेश कर दिया है। बजट में प्राॅपर्टी टैक्स से तो शहरवासियों को राहत दी है, लेकिन नए वाहनों और अचल संपत्ति के पंजीकरण पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसी तरह शिमला शहर में आने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों से ग्रीन फीस वसूलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। अब इन प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
बजट में शहर की जनता को बड़ी राहत इस साल प्रापर्टी टैक्स बढ़ोतरी न करने से जुड़ी है। निगम प्रशासन के अनुसार नगर निगम सदन के फैसले के अनुसार शिमला शहर में हर तीन साल बाद टैक्स में दस फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से टैक्स बढ़ोतरी को लेकर नए निर्देश मिले हैं। इसमें प्रदेश की विकास दर के अनुसार टैक्स बढ़ोतरी तय करने की बात कही है। ऐसे में अब नया सदन तय करेगा कि शहर में टैक्स बढ़ोतरी के लिए कौन सा फार्मूला लागू किया जाए। नगर निगम सदन का फैसला लागू होगा या फिर केंद्र की ओर से जारी दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे।
ऐन मौके पर बजट से हटाया टैक्स
नगर निगम बजट में टैक्स बढ़ोतरी का प्रस्ताव शामिल किया जा रहा था। लेकिन ऐन मौके पर इसे हटाया गया। अप्रैल में नगर निगम चुनाव को देखते हुए निगम ने फिलहाल इस बढ़ोतरी को रोक लिया। नगर निगम के चुनाव अप्रैल के अंत तक प्रस्तावित हैं। ऐसे में मई में ही सदन बैठ सकता है। इसके बाद ही टैक्स बढ़ाने पर फैसला होगा जो संभवत: अगले वित्तीय वर्ष से लागू माना जाएगा।
अहम इनसेट
राजधानी में नए वाहन खरीदना होगा महंगा
शहर में नए वाहनों की खरीद अब महंगी होगी। नगर निगम नए वाहन खरीदने पर एक फीसदी यूजर चार्ज वसूलेगा। नगर निगम की सड़कों के इस्तेमाल का तर्क देते हुए यह शुल्क लिया जाएगा। पंजीकरण के समय वाहन की कुल कीमत की एक फीसदी राशि यूजर चार्ज के तौर पर वसूली जाएगी।
अचल संपत्ति पर दो फीसदी शुल्क
शहर में अचल संपत्ति के पंजीकरण पर भी नगर निगम शुल्क वसूलेगा। पंजीकरण के समय कुल दो फीसदी शुल्क वसूलने का प्रस्ताव बजट में शामिल किया है। पहले भी निगम पंजीकरण शुल्क वसूलता था। लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। अब दोबारा इसे लागू करने की तैयारी है।
शराब पर पांच गुना बढ़ाया सेस
नगर निगम ने शहर में शराब की बिक्री पर लगने वाला एमसी सेस भी प्रति बोतल दो रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया है। अभी तक निगम को इस सेस से सालाना 39.44 लाख रुपये की आय होती है। अब सेस में पांच गुना बढ़ोतरी के बाद आय तीन करोड़ होने की उम्मीद है।
केंद्रीय विभागों से वसूलेंगे सर्विस चार्ज
शहर में संपत्ति कर न देने वाले केंद्रीय विभागों के भवनों से नगर निगम सर्विस चार्ज वसूलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए नगर निगम ने इन भवनों से पहली बार सर्विस चार्ज वसूलने का प्रस्ताव तैयार किया है।
इन संसाधनों से भी होगी आय
टाउनहॉल में खुल रहे बुक कैफे से 1.32 करोड़ की सालाना आय होगी
दुकानों के लाइसेंस रिन्यू करने से मिलेंगे 25 लाख रुपये
येलो लाइन समेत दूसरे पार्किंग से दो करोड़ की सालाना कमाई होगी
आजीविका भवन में आवंटित दुकानों से 84.60 लाख की सालाना आय
