हिमाचल: पंचायतों को निगमों में शामिल करना चुनौती

अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 28 Oct 2020 10:43 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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सरकार ने भले ही सोलन, मंडी और पालमपुर को नगर निगम बनाने का फैसला लिया है लेकिन इनमें पंचायतें शामिल करने के लिए सरकार को जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। नगर निगम बनाने के लिए 40 हजार की आबादी होना अनिवार्य है।
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मंडी और पालमपुर की आबादी इससे काफी कम है। ऐसे में कई पंचायतों को शामिल करने के बाद ही इन्हें निगम बनाया जा सकेगा। मंडी शहरी निकाय की आबादी 27 हजार जबकि पालमपुर की आबादी मात्र 3500 है।


17 पंचायतें मिलाने के बाद पालमपुर की आबादी 40 हजार होगी। इसी तरह मंडी को भी निगम बनाने के लिए पंचायतें जोड़नी पड़ेंगी। कई पंचायतों के लोग नगर निगम बनाने के पक्ष में नहीं हैं। 

शांता कुमार ने की थी पैरवी
पालमपुर को नगर निगम बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी पैरवी की थी। मंडी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है। हिमाचल में अभी शिमला और धर्मशाला दो नगर निगम हैं। धर्मशाला को नगर निगम कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनाया गया था।

मंडी, सोलन और पालमपुर नगर निगमों के गठन से कई पंचायतें प्रभावित होंगी। पुराने और नए पंचायत क्षेत्र को मिलाने से अब नए सिरे से कसरत करनी पड़ेगी। नए नगर निगमों में पंचायत क्षेत्रों को मिलाने से पंचायतों की वार्डबंदी के काम पर भी असर पड़ेगा।

कई पंचायतों की वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जाना था लेकिन अब इनमें से जो पंचायतें नगर निगमों में मिलेंगी - उनको नए सिरे से निगम क्षेत्र में मिलाकर नए वार्ड में शामिल करना पड़ेगा।

प्रदेश सरकार नए नगर निगमों, धर्मशाला नगर निगम, नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव जनवरी, 2021 में एक साथ कराने की तैयारी में है। सिर्फ शिमला नगर निगम के चुनाव पांच साल पूरे होने पर वर्ष 2022 में कराए जाने हैं। 
 

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