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उद्योगों की जरूरत के हिसाब से बदलेगा अब कॉलेजों में सिलेबस

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 21 Dec 2019 12:14 PM IST
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Himachal Pradesh syllabus in colleges will change according to the need of industries
- फोटो : अमर उजाला
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प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में अब उद्योगों की जरूरत के हिसाब से सिलेबस बदला जाएगा। शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने को लेकर शुक्रवार को शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की मौजूदगी में शुक्रवार को राजधानी शिमला में हुई राज्य उच्च शिक्षा परिषद की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में कॉलेजों की नैक ग्रेडिंग बढ़ाने को शिमला, मंडी और कांगड़ा को विशेष जोन बनाने पर भी सहमति बनी।
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इन तीन जिलों में अन्य जिलों के कॉलेजों को शामिल कर नैक की ग्रेडिंग बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए विभागीय टीम का चयन किया जाएगा। जो हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में दो माह पूर्व जाकर उसको सुधार कार्यों के बारे में सूचित करेगा।
बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में विधानसभा में अधिनियम पारित कर संवैधानिक परिषद का निर्माण किया है। यूजीसी और केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में जारी किए गए अनुदान का विश्लेषण प्रदेश परिषद की ओर से किया जाएगा।
उस अनुदान का उपयोग परिषद की राय से शिक्षा के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रूसा में मिल रहे अनुदान के परिचालन और प्रबंधन करने का कार्य भी परिषद का है। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई नीतियों का परिषद की ओर से विचार-विर्मश करने के बाद प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के छात्रों को रोजगार पर आधारित शिक्षा प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य से परिषद को संवैधानिक बनाया गया है।

परिषद ने निर्णय लिया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाएगा ताकि नॉन एनएएसी मान्यता प्राप्त कॉलेज को भी रूसा के तहत पूंजी का प्रावधान हो सके। बैठक में परिषद के अध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष केके पंत, वित्त सचिव अक्षय सूद, डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, कॉलेजों के प्रधानाचार्य, उद्योग क्षेत्र के सदस्य सहित कई अन्य मौजूद रहे।
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