हिमाचल कैबिनेट: 27 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, 8 हजार पद भरने की मंजूरी, जेबीटी-सीएंडवी के अब पांच साल में होंगे तबादले

अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Fri, 24 Sep 2021 04:49 PM IST

सार

प्रदेश में 27 सितंबर से विद्यार्थियों के लिए दोबारा स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों के पांच साल में अंतर जिला तबादले करने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक
हिमाचल कैबिनेट की बैठक - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

हिमाचल प्रदेश में सवा माह बाद दोबारा 27 सितंबर से नवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सप्ताह में तीन-तीन दिन कक्षाएं लगाने का फैसला लिया गया। सप्ताह के पहले तीन दिन दसवीं-बारहवीं और शेष तीन दिनों में नवीं-ग्यारहवीं के विद्यार्थी आएंगे। बैठक में शिक्षा विभाग में 8000 मल्टी टास्क वर्करों के पद भरने को भी मंजूरी दी गई।
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इन वर्करों को दस माह तक प्रतिमाह 5625 रुपये मानदेय मिलेगा। इसके अलावा जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों के पांच साल में अंतर जिला तबादले करने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया। पहले यह अवधि 13 वर्ष थी। मंत्रिमंडल ने इन शिक्षकों के स्थानांतरण कोटे को भी तीन से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त 1326 कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में एक अप्रैल 2021 से प्रतिमाह 500 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। प्रदेश में चार माह बाद दो अगस्त से विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को खोला गया था।

कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर सरकार ने 11 अगस्त से दोबारा स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए बंद कर दिया था। अभी 25 सितंबर तक स्कूल बंद रखे गए हैं। 27 सितंबर से दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार जबकि नवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को विद्यालयों में उपस्थित होंगे। आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं जारी रहेंगी। 

मंत्रिमंडल ने पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्च और प्रारंभिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। इस भर्ती में करुणामूलक आधार पर पद भरने के लिए कोटा निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर चार हजार पद भरे जाएंगे, शेष चार हजार पद आवेदनों के आधार पर भरे जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने राज्य में जेबीटी और सीएंडवी अध्यापकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति में संशोधन करने का भी निर्णय लिया। इसके तहत दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए निर्धारित वर्तमान कार्यकाल को 13 वर्ष से घटाकर पांच वर्ष किया गया है। इसमें अनुबंध अवधि भी शामिल है। इन श्रेणियों में आपसी सहमति से अंतर जिला तबादले निर्धारित समय से पहले भी हो सकेंगे।

साठ फीसदी से अधिक दिव्यांगों के तबादलों के लिए कोई शर्त लागू नहीं होगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि कोरोना के मामले कम होना शुरू हुए हैं। प्रदेश में अभी कुल 1748 कोरोना संक्रमण के मामले हैं। अब क्रमवार स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। एसओपी के तहत कक्षाएं लगाई जाएंगी। हर स्कूल को अपने स्तर पर माइक्रो प्लान बनाने को कहा गया है।

अक्तूबर पहले सप्ताह में होगी पहली से आठवीं कक्षा के स्कूलों की समीक्षा
पहली से आठवीं कक्षा के स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए खोलने का फैसला अक्तूबर के पहले सप्ताह में होगा। आठ अक्तूबर तक सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। ऐसे में कोरोना संक्रमण के मामलों में अगर कमी का क्रम जारी रहा था तो इन स्कूलों को भी खोलने का फैसला लिया जाएगा। 
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