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कैबिनेट के फैसले: हिमाचल में हजारों कर्मचारी होंगे नियमित, कोविड के बीच सरकार ने दी सौगात

अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 22 Apr 2021 10:31 PM IST

सार

आठ साल की सेवाएं 31 मार्च 2021 को पूरा कर चुके या 30 सितंबर को पूरा करने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को दिहाड़ीदार बनाया जाएगा। वहीं पांच साल की सेवाएं 31 मार्च या 30 सितंबर को पूरा करने पर दिहाड़ीदार और कंटींजेंट कामगारों को विभिन्न विभागों में उपलब्ध सीटों पर नियमित किया जाएगा।
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हिमाचल कैबिनेट बैठक
हिमाचल कैबिनेट बैठक - फोटो : अमर उजाला

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विस्तार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित की गई हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जयराम मंत्रिमंडल की बैठक में  प्रदेश के हजारों अनुबंध कर्मियों, दैनिक/कंटींजेंट और अंशकालिक कार्यकर्ताओं को सौगात दी गई है। बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत उन अनुबंध कर्मचारियों के सेवाकाल को नियमित करने का निर्णय लिया गया, जिन्होंने 31 मार्च 2021 को तीन वर्ष का सेवाकाल पूरा किया है या जिनका सेवाकाल 30 सितंबर 2021 को पूरा होने जा रहा है। 
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इसी तरह मंत्रिमंडल ने उन दैनिक/कंटींजेंट कार्यकर्ताओं की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया जो 31 मार्च को अपनी सेवाओं के पांच साल पूरा कर चुके हैं या फिर 30 सितंबर को पूरा करने वाले हैं। इसके साथ ही इन्हें विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों पर नियमित करने का भी फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने उन अंशकालिक कार्यकर्ताओं की सेवाओं को विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन भोगी के रूप में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च 2021 को 8 वर्ष का निरंतर सेवाकाल पूरा कर लिया है अथवा 30 सितंबर 2021 को पूरा करने जा रहे हैं। 


कई पदों को भरने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के बालीचैकी में राज्य सेरी उद्ययमिता विकास नवाचार केंद्र में तकनीकी और मिनिस्ट्रीयल स्टाफ  के 19 पद भरने का निर्णय भी लिया। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से खंड विकास अधिकारी के दो पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणी के 26 पद सृजित करने के साथ मंडी जिले की धर्मपुर तहसील के अंतर्गत बरोटी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को संस्तुति प्रदान की है। 

सीएम, मंत्रियों ने किया अंशदान, विधायकों से की जाएगी बात
कर्मचारियों के एक से दो दिन के वेतन कटौती के आदेश के बाद दबाव में आई सरकार ने घोषणा की थी कि सभी मंत्री व मुख्यमंत्री एक महीने का वेतन कोविड फंड में देंगे। जबकि विधायकों का दो दिन का वेतन काटा जाएगा। लेकिन वीरवार को कैबिनेट बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री व कैबिनेट के प्रवक्ता सुरेश भारद्वाज ने बताया कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कोविड फंड के लिए अपने एक माह के वेतन का अंशदान किया। सभी चेक मुख्य सचिव अनिल खाची को भेंट किए गए। इसके अलावा विधायकों के सहयोग के लिए उनसे बात की जाएगी।
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