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एचआरटीसी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ न देने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 24 Jan 2020 08:28 PM IST
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फाइल फोटो
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कोर्ट में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर सेवानिवृत्ति लाभ न देने पर फटकार लगाई है। अवकाश न्यायाधीश अनूप चिटकारा ने एचआरटीसी के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी रणजीत सिंह की दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की कि निम्न स्तर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति एचआरटीसी का रवैया दयनीय, अपमानजनक और असंवेदनशील है।
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कोर्ट ने पथ परिवहन निगम को आदेश दिए कि वह सेवानिवृत्त कर्मचारियों के इस तरह  के सभी लंबित मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाए और सेवानिवृत्ति के तीन महीने के भीतर सभी की बकाया राशि का भुगतान करे। हाईकोर्ट ने कहा कि अपने पूरे कामकाजी जीवन के दौरान निगम के लिए निष्ठा से काम करने के बाद भी उन्हें अपने सेवानिवृत्त लाभों की अदायगी के लिए न्यायालयों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है।

उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मुकदमेबाजी न तो कर्मचारी के लिए मुफ्त में मिलने वाला भोजन है और न ही नियोक्ता के लिए। एचआरटीसी समयबद्ध भुगतान करके अपने कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करने की बजाय मुकदमेबाजी पर पैसा खर्च करने को तैयार है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एचआरटीसी सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान करने से पहले यह सुनिश्चित करे कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ  कोई अनुशासनात्मक जांच या अन्य मुद्दा लंबित न हो।

आदेश दिए कि यदि इन आदेशों की पालना में चूक होती है तो उन सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रति दिन 100 रुपये की दर से मुआवजे का भुगतान करना होगा, जो बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के इन मामलों को निपटाने में देर करते हैं और फाइलों पर कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। इस क्षतिपूर्ति के अलावा एचआरटीसी को रिटायरमेंट के चौथे महीने के पहले दिन से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि मासिक  की दर से तब तक ब्याज का भुगतान करना होगा, जब तक कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के खाते में पूरी रकम को जमा नहीं किया जाता है।
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