अध्यादेश के विरोध में इस दिन प्रदेश में हल्ला बोलेंगे बिजली बोर्ड के कर्मचारी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Sun, 22 Dec 2019 06:06 PM IST
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राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने राज्य पदाधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि यूनियन बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की समन्वय समिति की आठ जनवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करती है।
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आठ जनवरी बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर बिजली कानून 2003 में अध्यादेश के माध्यम से प्रस्तावित संशोधनों का विरोध करेंगे। हिमाचल बिजली बोर्ड के पुनर्गठन के समय उत्पादन, संचार और वितरण के कार्यों को एक कंपनी के पास ही रखा गया था। यूनियन इन संशोधनों का विरोध करती है।  
यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसके पारित होने से बिजली वितरण में कार्य कर रही कंपनियों को दो या इससे अधिक कंपनियों में बांटना अनिवार्य होगा। बिजली वितरण के मुनाफे वाले क्षेत्रों को निजी हाथों में देने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली कानून 2003 को ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन इसके परिणाम सभी राज्यों पूर्ण रुप से नकारात्मक रहे और सरकार को भी इसका अहसास भी हो चुका है।

केंद्र सरकार समीक्षा करने के बजाए सरकारी बिजली वितरण कंपनियों को और तहस-नहस करने और इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए एक नया कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस कानून राज्यों  की जनता को भुगतना पड़ेगा।

बिजली कानून 2003 में जो संशोधन वर्ष 2014 से संसद मे लंबित थे, उनको अब केंद्र सरकार एक अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने की तैयारी में है। इन संशोधनों के बारे में पहले ही अधिकतर राज्य सरकारें केंद्र सरकार को अपनी असहमति भेज चुकी है। पूरे देश में बिजली कर्मचारी और अभियंता इसके खिलाफ आंदोलनरत हैं।
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