छोटे बिजली प्रोजेक्टों को बड़ी राहत

Shimla Updated Sun, 24 Nov 2013 05:44 AM IST
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शिमला। हिमाचल मेें 2 से 5 मेगावाट तक के छोटे बिजली प्रोजेक्टों को जल्द राहत मिल सकती है। इसके लिए विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन सुभाष नेगी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। सूत्रों के अनुसार इसमें प्रोजेक्ट के एनओसी और लीज मनी की शर्तों को सरल करने की सिफारिश की गई है।
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हिमाचल में करीब 1216 मेगावाट के 472 छोटे प्रोजेक्ट आवंटित हैं। इनमें से 56 प्रोजेक्टों में ही विद्युत उत्पादन शुरू हो सका है। अन्य प्रोजेक्ट एनओसी से लेकर अन्य औपचारिकताओं में फंसे हुए हैं। सैकड़ों और प्रोजेक्ट अभी आवंटित होने हैं। इन्हें पेश आ रही दिक्कतों पर ही मुख्यमंत्री ने इस कमेटी का गठन किया था। कमेटी की सिफारिशों के अनुसार छोटे प्रोजेक्टों को लगाने के लिए एनओसी की संख्या कम होगी। आईपीएच, पंचायती राज और मत्स्य विभाग से अनापत्ति हर केस में अनिवार्य नहीं होगी। पांच साल बाद लीज बढ़ने के मामले पर भी प्रोजेक्ट धारकों को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के एंट्री टैक्स को खत्म करने और वैट की दरों को कम करने के मसले पर अभी तक कमेटी ने भी सहमति नहीं दी है। अपफ्रंट मनी को भी कम करने का मामला उत्पादकों ने कमेटी के समक्ष उठाया, लेकिन इसे भी कमेटी ने फिलहाल सरकार पर छोड़ दिया है।
कोट-------------
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य सरकार के स्तर पर अब रिपोर्ट पर चरचा के बाद अब फैसला होना है।
- एसकेबीएस नेगी, प्रधान सचिव ऊर्जा।
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