एमसी को मिली तीन करोड़ मर्ज एरिया ग्रांट

Shimla Updated Thu, 20 Dec 2012 05:30 AM IST
शिमला। राज्य सरकार ने नगर निगम को मर्ज एरिया ग्रांट के तहत तीन करोड़ की राशि जारी कर दी है। अक्तूबर माह में नगर निगम के सदन से मर्ज एरिया ग्रांट दिए जाने के लिए पारित किए गए प्रस्ताव को सरकार ने पहले चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के हवाले से ठुकरा दिया था। इस ग्रांट के जारी होने से निगम प्रशासन अब खासा उत्साहित है। इस ग्रांट को मर्ज एरिया के विकास पर खर्च पर किया जाता है।
नगर निगम के तहत छह वार्ड साडा से मिलाए गए हैं। इसके अलावा पांच अन्य वार्डों में भी नए क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रों को शहर जैसी मूलभूत आवश्यक सुविधाएं देने के लिए सरकार की ओर से मर्ज एरिया ग्रांट दी जाती है। तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं और विकास के लिए हर साल तीन करोड़ रुपए मर्ज एरिया ग्रांट के तौर पर दिए जाते रहे हैं। नए मर्ज वार्डों में ढली, टुटू, चम्याणा, मल्याणा और पटयोग शामिल हैं। इसके अलावा छोटा शिमला, टूटीकंडी, बालूगंज, रुल्दूभट्टा और खलीनी वार्ड में भी कुछ क्षेत्र मिलाए गए हैं।
मर्ज एरिया की ग्रांट वित्त वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक देना प्रस्तावित था। वित्त वर्ष 2008-09 के बाद 2011-12 तक निगम को 12 करोड़ रुपए ग्रांट के तौर पर जारी हुए हैं। लेकिन 2007-08 में निगम को यह ग्रांट जारी नहीं की गई। जिसके लिए एमसी ने प्रस्ताव पारित कर प्रदेश सरकार को भेजा था। जिसे प्रदेश सरकार ने मंजूर करते हुए निगम को तीन करोड़ की मर्ज एरिया ग्रांट जारी कर दी है।
नगर निगम के महापौर संजय चौहान का कहना है प्रदेश सरकार ने नगर निगम को ग्रांट जारी कर दी है। इस राशि से मर्ज एरिया के वार्डों में विकास कार्यों को गति दी जाएगी। निगम ने विकास कार्यों से संबंधित कार्यों की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है।

स्लाटर हाउस का ढाई करोड़ शेयर भी दिया
राज्य सरकार ने शहर में बनाए जाने वाले स्लाटर हाउस के लिए अपने हिस्से की राशि भी निगम को जारी कर दी है। सरकार ने स्लाटर हाउस के निर्माण के लिए नगर निगम को ढाई करोड़ की राशि दी है। बालूगंज के समीप तवी मोड पर स्लाटर हाउस का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

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