वेतन में बंटेगा विकास का दो करोड़

Shimla Updated Sun, 21 Oct 2012 12:00 PM IST
शिमला। राजधानी के विकास को विभिन्न मदों से प्राप्त राशि को नगर निगम अपने अफसरों और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करने जा रहा है। शनिवार को हुई एमसी की सातवीं साधारण बैठक में डिपाजिट वर्क की दो करोड़ की एफडी को सर्वसम्मति से प्री मेच्योर करने का प्रस्ताव पारित किया है।
दो करोड़ की यह राशि सांसद, विधायक, उपायुक्त और शहरी विकास विभाग से नगर निगम को कार्य विशेष के लिए दी गई थी। मई में डिपाजिट वर्क की एफडी तुड़वाने तथा जून में एफडी के अगेंस्ट एक करोड़ का लोन लेने के बाद कर्मियों को तनख्वाह दी गई थी। जुलाई में प्रदेश सरकार से आई ग्रांट के चलते वेतन देने के लिए कोई समस्या नहीं हुई। अगस्त और सितंबर में आर्थिक तंगी के चलते निगम के 1298 कर्मियों और अधिकारियों का सिर्फ नेट सैलरी दी गई। नगर निगम शिमला में 1298 अधिकारी और कर्मचारी हैं। इनमें नियमित कर्मियों के अलावा कांट्रेक्ट और डेलीवेज पर रखे गए कर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा पेंशन, सीपीएस अंशदान की राशि का भी मासिक भुगतान करना पड़ता है। इस पर मासिक दो करोड़ 56 लाख की राशि खर्च होती है।

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क्या है डिपाजिट वर्क की एफडी
नगर निगम शिमला को उपायुक्त के माध्यम से सांसद निधि और विधायक निधि का पैसा दिया जाता है। इसके अलावा शहरी विकास विभाग से भी निगम को राशि मुहैया करवाई जाती है। इस राशि को विशेष तौर पर शहर में विकास कार्यों को अंजाम देने के लिए दिया जाता है। इसका किसी और मद में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उक्त साधनों से आने वाली इस राशि को डिपाजिट वर्क का नाम दिया जाता है। नगर निगम द्वारा प्राय इस राशि से ब्याज लेने के लिए इसकी बैंक में एफडी करवाई जाती है।

चार माह से नहीं दिया सीपीएस, जीपीएफ
नगर निगम के कर्मचारियों को चार माह से सीपीएस (कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम) और दो माह से जीपीएफ का भुगतान नहीं किया गया है। जून से सितंबर तक सीपीएस का करीब 39 लाख 56 हजार का भुगतान कर्मियों को नहीं किया गया है। सीपीएस (कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम) साल 2003 के बाद नियुक्त कर्मियों को दिया जाता है। अगस्त और सितंबर ें करीब 59 लाख 98 हजार रुपये जीपीएफ भी नहीं दिया गया है। इसके अलावा ठेकेदारों को करीब 67 लाख, 21 लाख के स्ट्रीट लाइट बिल सहित अन्य देनदारियां मिलाकर एमसी को आठ करोड़ का भुगतान करना है।

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