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वार्ड में दे सकेंगे बिजली-पानी का बिल

Shimla Updated Sun, 26 Aug 2012 12:00 PM IST
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शिमला। म्यूनिसिपल कारपोरेशन शहर के लोगों को एक और बड़ी सुविधा देने जा रहा है। जल्द ही बिजली-पानी, सीवरेज और टैक्स भुगतान की सुविधा वार्डों में ही देने की तैयारी है। केंद्र सरकार की ई-गवर्नेंस योजना के तहत वार्ड कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के तहत सभी वार्डों के कार्यालयों को निगम के मुख्य कार्यालय से जोड़ा जाएगा। सितंबर में इस योजना को ठेके पर दिए जाने के लिए टेंडर खोले जाएंगे।
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नगर निगम शिमला की ई-गवर्नेंस शाखा कार्यालयों को आनलाइन प्रणाली से जोड़ने के लिए बनाई गई योजना को अंतिम रूप देने में जुटी है। एमसी से संबंधित शिकायतों को भी वार्ड कार्यालय के माध्यम से दर्ज कराया जा सकेगा। इसके लिए शहर के लोगों को म्यूनिसिपल अकाउंट नंबर दिया जाएगा। उस नंबर से ही लोग अपने बिलों और टैक्स का भुगतान करेंगे।
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फाइल का स्टेट्स जांच सकेंगे
ई-गवर्नेंस योजना से शहर के लोग नगर निगम से जुड़े अपने कामकाज का स्टेट्स आनलाइन जांच सकेंगे। म्यूनिसिपल अकाउंट नंबर के जरिये उपभोक्ता इंटरनेट के माध्यम से मामले की फाइल कहां पेंडिंग है, फाइल पर क्या आब्जेक्शन लगा है आदि जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे।
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लाभान्वित होंगे शहरवासी : आयुक्त
नगर निगम शिमला के आयुक्त डा. एमपी सूद ने बताया कि 28 अगस्त को प्री बीड मीटिंग बुलाई गई है। 4 सितंबर तक बीड एमसी आफिस में जमा होगी। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से शहरवासियों को लाभ मिलेगा।

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