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धाम पकाने वाले रसोइये को लाइसेंस जरूरी

Shimla Updated Mon, 30 Jul 2012 12:00 PM IST
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शिमला। राजधानी में आयोजित होने वाले धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में खाना बनाने वालों को भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत लाइसेंस बनाने होंगे। 5 अगस्त के बाद होने वाली शादियों तथा भंडारों में परोसे जाने वाले व्यंजनों पर नगर निगम की नजर रहेगी। बिना फूड लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बनाने वालों को छह माह की कैद और पांच लाख तक जुर्माना हो सकता है। निगम आयुक्त डा. एमपी सूद ने इसकी पुष्टि की है।
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शिमला शहर के धार्मिक स्थलों में हर सप्ताह भंडारों का आयोजन होता है। इसके अलावा शहर में होने वाली शादियों के लिए कैटरर और बैंकट हाल खाना बनाने का काम करते हैं। पांच अगस्त के बाद हर तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में खाना बनाने वालों को फूड लाइसेंस बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अब शहर के लोगों की यह जिम्मेदारी बन गई है कि भंडारों और शादियों में खाना बनाने वालों के लाइसेंस चेक करने के बाद ही वे इनकी बुकिंग करवाएं। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत लाइसेंस बनाने की समय अवधि पांच अगस्त तक है। इसके बाद निगम की स्वास्थ्य शाखा औचक निरीक्षण कर कार्रवाई करेगी।
म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर डा. एमपी सूद ने बताया है कि सभी खाद्य विक्रेताओं को पंजीकरण/लाइसेंस बनवाते समय अपने सभी स्टोर, गोदामों, वितरण स्थानों व संसाधनों की लिखित जानकारी देना अनिवार्य है। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का बदलाव किए जाने की स्थिति में विभाग को उसी वक्त से लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियमों का पालन न करने पर खाद्य व्यवसाय को गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है।

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