सौ के बजाय दो हजार वसूल रहा एमसी

Shimla Updated Sat, 28 Jul 2012 12:00 PM IST
शिमला। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के नाम पर शहर के कारोबारियों के साथ धोखाधड़ी हुई है। शहर में फूड लाइसेंस बनाने का जिम्मा देख रही म्यूनिसिपल कारपोरेशन सौ रुपये की फीस के बदले दो हजार रुपये वसूल रही है। शुक्रवार को निगम की मासिक बैठक के दौरान यह आरोप लगाया गया। पार्षद सुरेंद्र चौहान और मनोज कुठियाला ने यह मामला उठाया। पार्षदों ने आयुक्त डा. एमपी सूद की नाक तले इस तरह की धोखाधड़ी होने का आरोप लगाया।
नगर निगम के तहत सभी प्रकार के खाद्य विक्रेताओं के इन दिनों लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। सालाना 12 लाख से कम आय वाले कारोबारियों से एफिडेविट लिया जा रहा है। इन कारोबारियों से नियमानुसार एक साल का लाइसेंस बनाने के लिए सौ रुपये की फीस लेनी चाहिए, जबकि नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा सौ रुपये के बजाय दो हजार रुपये वसूल रही है। सालाना 12 लाख से अधिक राशि का कारोबार करने वालों से दो हजार रुपये लिए जाने का प्रावधान है। शुक्रवार को निगम की मासिक बैठक शुरू होते ही पार्षद सुरेंद्र चौहान और मनोज कुठियाला ने सवाल उठाया कि निगम में गोरखधंधा चल रहा है। जो ग्राउंड टैक्स नगर निगम के सदन ने माफ कर दिया है, उसे जबरन वसूला जा रहा है। सौ रुपये की जगह पार्षदों से दो हजार रुपये वसूले जा रहे हैं। पार्षद आलोक पठानिया, प्रवीण कुमार ने भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया।

विभागीय कार्रवाई करने का आश्वासन
आयुक्त डा. एमपी सूद ने मामले के तूल पकड़ने पर सदन का लाइसेंस बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आयुक्त ने कहा एक सप्ताह के भीतर उक्त अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सौ रुपये की फीस के लिए दो हजार रुपये वसूलना गलत है। जिसने भी गलती की होगी, उसकी जवाबदेही तय की जाएगी।

राशि रिफंड करने पर साधी चुप्पी
जिन कारोबारियों से एक साल का लाइसेंस बनाने के लिए सौ रुपये की जगह दो हजार तथा पांच साल का लाइसेंस बनाने के लिए पांच सौ रुपये का लाइसेंस बनाने के लिए दस हजार रुपये वसूल गए हैं। उन्हें अतिरिक्त राशि को रिफंड करने की बाबत निगम आयुक्त ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जांच करने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। पार्षदों के बार-बार पूछने के बावजूद उन्होंने चुप्पी की साधे रखी।

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