एक माह के लिए टली आउटसोर्सिंग

Shimla Updated Sat, 28 Jul 2012 12:00 PM IST
शिमला। राजधानी में पानी और सीवरेज व्यवस्था की आउटसोर्सिंग एक माह के लिए टल गई है। 23 अप्रैल 2012 को निगम के सदन में पारित किए गए पुराने प्रस्ताव पर नए सदन के पार्षदों द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा। प्रदेश अधोसंरचना विकास बोर्ड से इस प्रोजेक्ट की बारीकियों को सदन से अवगत कराने के लिए बैठक आयोजित करने की बात कही गई है।
जल वितरण प्रणाली एवं सीवरेज सिस्टम को ठेके पर देने का विरोध कर रही कर्मचारी यूनियन के समर्थन में माकपा पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने सदन में यह मामला उठाया। उन्होंने कहा आउटसोर्सिंग से किसी का भी भला नहीं होगा। निगम के कर्मियों के हितों के साथ खिलवाड़ करने के अलावा शहर में पानी के रेट भी बढ़ जाएंगे, इसलिए इस प्रोजेक्ट को रद कर देना चाहिए। इस पर पार्षद शशि शेखर चीनू और सुरेंद्र चौहान ने कहा पानी के रेट का नियंत्रण सरकार या निगम के हाथ में रहना चाहिए। कर्मचारियों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। कर्मियों को विश्वास में लेेने के बाद ही इस बाबत अंतिम निर्णय लेना होगा।
चर्चा में भाग लेने के दौरान डिप्टी मेयर टिकेंद्र चौहान ने आउटसोर्सिंग से होने वाले नुकसान से सदन को अवगत कराया। उन्होंने कई मामलों को उदाहरण के साथ रखते हुए आउटसोर्सिंग का विरोध किया।
आउटसोर्सिंग के बढ़ते विरोध को देखते हुए आयुक्त ने कहा आउटसोर्सिंग शहर के हित में है। कर्मियों के हित सर्वोपरि हैं। पानी के रेट का मामला सरकार के हाथ में रहेगा। कंपनी अपने मनमाफिक दाम नहीं बढ़ा सकेगी। कंपनी के साथ काम करने वाले कर्मियों से उनकी इच्छा पूछी जाएगी। जो कर्मी कंपनी के साथ काम करेंगे, उन्हें तनख्वाह और पदोन्नति सरकार के नियमों के अनुसार ही दिए जाएंगे।

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