एमसी को मिली छह करोड़ की किस्त

Shimla Updated Fri, 20 Jul 2012 12:00 PM IST
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शिमला। राज्य सरकार ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन को एक साथ ग्रांट की दो किस्तें जारी कर दी हैं। कुल छह करोड़ रुपये एमसी के हाथ में आ गए हैं। यह किस्तें त्रैमासिक हैं। इसमें अप्रैल से लेकर सितंबर तक की राशि शामिल है। लंबे समय से एफडी तोड़कर या एफडी पर लोन लेकर काम चला रहे एमसी को ग्रांट से बड़ी राहत मिली है। यही नहीं, बरसों से लंबित प्रापर्टी टैक्स भी धीरे-धीरे आना शुरू हो गया। इससे एमसी की गाड़ी पटरी पर लौटने लगी है।
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एमसी को अप्रैल में डेवलपमेंट ग्रांट की पहली किस्त दी जाती है। लेकिन पहली किस्त तीन माह लेट मिली है। इस कारण नगर निगम को एफडी पर लोन लेकर कर्मचारियों की जून की तनख्वाह का बंदोबस्त करना पड़ा। लेकिन पहली किस्त देरी से देने की भरपाई राज्य सरकार ने दूसरी किस्त समय से जारी कर पूरी कर दी है। सरकार ने नगर निगम को पहली और दूसरी किस्त के रूप में छह करोड़ की राशि दे दी है। मेयर संजय चौहान का कहना है देर से ही सही लेकिन ग्रांट की राशि मिल गई है।
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इसलिए मिलती है ग्रांट
राजधानी में प्रवेश करने के लिए 1982 तक वाहनों से चुंगी ली जाती थी। वाहनों से शुल्क वसूलने की जिम्मेवारी एमसी की थी। एमसी को इससे काफी आमदनी होती थी लेकिन राज्य सरकार ने 1982 से चुंगी की वसूली बंद कर दी। इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने डेवलपमेंट ग्रांट देना शुरू किया। इस ग्रांट को चार किस्तों में दिया जाता है। करीब 14 करोड़ की सालाना ग्रांट दी जाती है। पहली किस्त कुल राशि की 20 फीसदी, दूसरी और तीसरी किस्त 25-25 फीसदी तथा अंतिम किस्त 30 फीसदी की दी जाती है।
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