उद्देश्यों में असफल ट्यूबवेल पानी का जांच प्रोजेक्ट

Patiala Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST
पटियाला। पंजाब सरकार की ओर से जिले में खेतीबाड़ी ट्यूबवेलों के पानी की जांच के लिए शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट अपने उद्देश्यों में असफल साबित हो रहा है। जांच से किसानों को यह तो पता लग पा रहा है कि उनके खेतों में लगे ट्यूबवेल का पानी खेतीबाड़ी योग्य है या नहीं। लेकिन अयोग्य घोषित होने वाले पानी में सुधार के लिए जरूरी जिप्सम सब्सिडी पर नहीं दिया जा रहा है।
तीन-चार दिन पहले पंजाब सरकार की ओर से पटियाला से खेतीबाड़ी ट्यूबवेलों के पानी की जांच के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जिसके तहत हरेक खेतीबाड़ी ट्यूबवेल के पानी की जांच करके देखा जाएगा कि इसमें सोडियम और साल्ट की मात्रा ज्यादा तो नहीं है। ऐसा पानी खेतीबाड़ी योग्य नहीं होता है। माहिरों के मुताबिक सोडियम और साल्ट मिले पानी से खेतीबाड़ी करने से पौधों की जड़ों में एक सफेद सी परत बन जाती है, जिससे न तो पौधे को खाना और न ही पानी मिल पाता है। इसके चलते पौधा मर जाता है।
यह पायलट प्रोजेक्ट जिले में अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पा रहा है। किसानों को पानी में सोडियम और साल्ट की ज्यादा मात्रा खत्म करने के लिए जरूरी जिप्सम सब्सिडी पर नहीं मिल रहा है। पिछले दो सालों से सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर जिप्सम नहीं दिया जा रहा है। जबकि पहले 50 प्रतिशत सब्सिडी पर दिया जाता था। इसके चलते किसानों में काफी निराशा है। महंगाई के चलते पहले ही किसानों की खेती लागत बढ़ चुकी है। जिसके चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों को अब जिप्सम में अपनी जेब से खरीदना पड़ेगा। इस संबंध में मुख्य खेतीबाड़ी अधिकारी बलविंदर सिंह सोहल ने कहा कि जिप्सम जहां खराब पानी में सोडियम, साल्ट की मात्रा कम कर देता है, वहीं तेल बीज फसलों के लिए भी यह काफी फायदेमंद साबित होता है। तेल बीज फसलों में इसके छिड़काव से तेल की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए सरकार से मांग की गई है कि किसानों को सब्सिडी पर जिप्सम देना दोबारा शुरू किया जाए।

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