पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।
*Yearly subscription for just ₹249 + Free Coupon worth ₹200
मोहाली। जिले के विभिन्न स्कूलों में काम कर रहे शिक्षा प्रोवाइडर भी सरकार के विरोध में उतर आए हैं। शुक्रवार को शिक्षा प्रोवाइडरों ने शहर में एक रोष मार्च निकाला और डीसी आफिस के बाहर जाम लगाया। इस दौरान उन्होंने डीसी को एक मांग पत्र सौंपा और चेतावनी दी कि उनकी मांगों को जल्दी नहीं माना गया तो शिक्षा प्रोवाइडर सड़कों पर आ जाएंगे। इस दौरान स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह बंद रहेगी।
शिक्षा प्रोवाइडर स्कूल ने छुट्टी खत्म होने के बाद बस्सी सिनेमा के पास इकट्ठे होकर आपात मीटिंग की। इसके बाद रोष मार्च निकाला गया, जो शहर की विभिन्न सड़कों से होता हुआ डीसी ऑफिस के बाहर समाप्त हुआ। फिर शिक्षा प्रोवाइडरों ने डीसी आफिस के बाहर से जा रही सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ा। इसके बाद उन्होंने डीसी को मांग पत्र सौंपा। इस दौरान टीचरों की मांग थी कि जो शिक्षा प्रोवाइडर अनट्रेंड हैं। उन्हें बीएड कराई जाए। सितंबर-2011 से वेतन में एक हजार रुपये की जो बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया था, उसे लागू किया जाए। इसके अलावा शिक्षा प्रोवाइडरों पर दर्ज किए गए केस कैंसिल किए जाएं। शिक्षा प्रोवाइडरों में काफी संख्या में महिला टीचर भी शामिल थीं।
मोहाली। जिले के विभिन्न स्कूलों में काम कर रहे शिक्षा प्रोवाइडर भी सरकार के विरोध में उतर आए हैं। शुक्रवार को शिक्षा प्रोवाइडरों ने शहर में एक रोष मार्च निकाला और डीसी आफिस के बाहर जाम लगाया। इस दौरान उन्होंने डीसी को एक मांग पत्र सौंपा और चेतावनी दी कि उनकी मांगों को जल्दी नहीं माना गया तो शिक्षा प्रोवाइडर सड़कों पर आ जाएंगे। इस दौरान स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह बंद रहेगी।
शिक्षा प्रोवाइडर स्कूल ने छुट्टी खत्म होने के बाद बस्सी सिनेमा के पास इकट्ठे होकर आपात मीटिंग की। इसके बाद रोष मार्च निकाला गया, जो शहर की विभिन्न सड़कों से होता हुआ डीसी ऑफिस के बाहर समाप्त हुआ। फिर शिक्षा प्रोवाइडरों ने डीसी आफिस के बाहर से जा रही सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ा। इसके बाद उन्होंने डीसी को मांग पत्र सौंपा। इस दौरान टीचरों की मांग थी कि जो शिक्षा प्रोवाइडर अनट्रेंड हैं। उन्हें बीएड कराई जाए। सितंबर-2011 से वेतन में एक हजार रुपये की जो बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया था, उसे लागू किया जाए। इसके अलावा शिक्षा प्रोवाइडरों पर दर्ज किए गए केस कैंसिल किए जाएं। शिक्षा प्रोवाइडरों में काफी संख्या में महिला टीचर भी शामिल थीं।
