एसोसिएट स्कूलों का भाग्य सरकार के हाथ में

Mohali Updated Wed, 12 Dec 2012 05:30 AM IST
मोहाली। राज्य में चल रहे एसोसिएट स्कूल का भाग्य अब सरकार तय करेगी। मंगलवार को पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में बोर्ड ऑफ डायरेर्क्ट्स की मीटिंग में हुई। इसमें एसोसिएट स्कूलों का दर्जा बहाल करने संबंधी केस सरकार को भेजने का फैसला लिया गया। इसके अलावा बर्खास्त क्लर्कों के मामले में एडवोकट जनरल पंजाब से राय लेने पर सहमति बनी है। हालांकि मीटिंग की अभी तक प्रोसीडिंग जारी नहीं हुई है।
पीएसईबी से सूत्रों के मुताबिक मीटिंग चेयरपर्सन की अगुवाई में हुई। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेर्क्ट्स के अधिकतर मेंबर मौजूद रहे। जिसमें पहले एसोसिएट स्कूलों का दर्जा बहाल करने के बारे में चर्चा हुई। लेकिन मेंबर्स ने तय किया है कि इस बारे में सीधा सरकार को केस बनाकर भेजा जाए। सरकार इस मामले पर जो भी फैसला ले। वह सभी को मंजूर होगा। इसके अलावा प्रमोशन के केसों और कांट्रेक्ट में चल रहे मुलाजिमों को रैगुलर करने संबंधी प्रस्ताव थे। जिसमें भी सरकार से राय लेने का फैसला लिया गया। हालांकि कोई भी अधिकारी मीटिंग के बारे में कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है।

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नियमों के विपरीत खुले हैं एसोसिएट स्कूल
एसोसिएट स्कूल का मॉडल पूर्व शिक्षा मंत्री सेवा सिंह सेखवां के टाइम में आया था। जब प्राइवेट स्कूलों ने संघर्ष किया था कि जब आरटीई लागू हो जाएगा, तो जो स्कूल केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक नहीं होंगे। उन पर ताला लग जाएगा। स्कूलों का तर्क था कि इस फैसले से सैकड़ों लोग प्रभावित होंगे। इसके बाद शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने एसोसिएट स्कूल का मॉडल तैयार किया था। वहीं, एसोसिएट स्कूल का दर्जा लेने के लिए हजारों में बोर्ड ने फीस ली थी। वहीं, बोर्ड ने इनके लिए कुछ नियम भी बनाए थे। लेकिन अधिकतर स्कूल शिक्षा की दुकानें बनकर रह गई हैं।

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