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निगम की हदबंदी की कवायद शुरू

Mohali

Updated Sun, 01 Jul 2012 12:00 PM IST
मोहाली। नगर काउंसिल की ओर से मोहाली को नगर निगम बनाए जाने के प्रस्ताव के करीब बीस महीने बाद नगर निगम की हदबंदी की कवायद एक बार फिर शुरू की गई है। नगर निगम ने नई हदों के संबंध में प्रस्ताव बना कर स्थानीय निकाय विभाग को भेज दिया है। विभाग की मंजूरी मिलते ही लोगों की आपत्तियां मांगी जाएंगी और हदबंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। निगम के ज्वाइंट कमिश्नर जेसी सभरवाल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जैसे ही निकाय विभाग से फाइल आएगी, प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने निगम की हदबंदी का जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसमें पूरे मोहाली विधानसभा हलके को निगम में शामिल करने का फैसला किया गया है। दरअसल यह वही प्रस्ताव है जो पूर्व नगर काउंसिल के पार्षदों ने सर्वसम्मति से पास किया था। नगर काउंसिल की दिसंबर-2010 में हुई आखिरी बैठक में कांग्रेस और अकाली दल के पार्षदों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था। इसमें पूरे मोहाली विधानसभा हलके को निगम की सीमा में रखने का फैसला लिया गया था। नगर निगम ने उसी प्रस्ताव को आधार बनाकर स्थानीय निकाय विभाग को प्रपोजल भेजा है। गौरतलब है कि पहले भी निगम बनने के नौ महीने बाद भी इसकी हदबंदी नहीं हुई थी। इसके बाद पूर्व पार्षद मनजीत सेठी ने हाईकोर्ट में केस किया था। इस पर अदालत ने निगम के नोटिफिकेशन पर स्टे दे दिया था। इस साल मई में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए निगम का दर्जा बहाल किया था। फिर निगम कमिश्नर का चार्ज डीसी वरुण रूजम को दिया गया। इसके बाद निगम की हदबंदी की प्रक्रिया शुरू हुई है। मनजीत सेठी समेत कई लोगों का कहना है कि अगर इस बार भी निकाय विभाग ने प्रस्ताव पर जल्द कोई फैसला नहीं लिया, तो वे फिर अदालत का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे।
कौन से इलाके होंगे शामिल
नगर निगम के नई हदबंदी प्रस्ताव में पूरा मोहाली विधानसभा हलका शामिल किया जाएगा। इसमें मोहाली निगम के मौजूदा इलाके के अलावा नए सेक्टर, जिनमें सेक्टर 66-69 और सेक्टर 76-80 शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा मोहाली हलके के सभी 75 गांव निगम में आ जाएंगे। इनमें शहर के प्रमुख गांव कुंभड़ा, सोहाना, शाहीमाजरा, मोहाली और मदनपुर भी शामिल हैं।
नए सेक्टरों को होगा फायदा
प्रस्ताव मंजूर होने पर सबसे ज्यादा फायदा नए सेक्टरों को होगा। सेक्टर 66-69 और 76-80 अभी गमाडा के पास हैं। इसके चलते इनका विकास ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां के लोगों का कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। लोगों को छोटे-छोटे कागज अटेस्ट करवाने में भारी दिक्कत आती है। इन सेक्टरों के लोग लंबे समय से निगम में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं।
चुनाव की प्रक्रिया अभी लंबी
हदबंदी की कवायद बेशक शुरू हो गई है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया काफी लंबी है। निकाय विभाग का अप्रूवल आने पर निगम लोगों से ऐतराज मांगेगा। अगर कोई अदालत नहीं गया तो उनकी सुनवाई के बाद हदबंदी का नोटिफिकेशन होगा। इसमें सभी गांवों की पंचायतों को निगम में शामिल होने का प्रस्ताव पास करके देना होगा। उसके बाद वार्ड बंदी की जाएगी, फिर उस पर ऐतराज मांगे जाएंगे। वार्ड बंदी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सरकार पर निर्भर है कि वह कब चुनाव करवाती है।
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