शैलर मालिकों पर कसा शिकंजा

Ludhiana Updated Fri, 30 Nov 2012 12:00 PM IST
मोगा। कर एवं कराधान विभाग ने राज्य के राइस मिलर मालिकों और व्यापारियों से खरीदे गए धान पर पांच प्रतिशत टैक्स वसूलने के लिए शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से व्यापारियों की ओर से मंडियों में खरीदे गए धान का ब्यौरा मांगा है। कर एवं कराधान विभाग की इस कार्रवाई से शैलर मालिकों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। कर एवं कराधान सहायक कमिश्नर हरदीप भांवरा ने व्यापारियों और शैलर मालिकों से टैक्स वसूलने के लिए धान खरीद का ब्यौरा तलब करने की पुष्टि की है।
विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग की ओर से एकत्रित किए गए आंकड़ों में पता चला है कि पंजाब में व्यापारियों ने लगभग 21.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। व्यापारियों की ओर से खरीदे गए धान पर सरकार को लगभग 950 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में मिलने की संभावना है। जो विगत वर्ष से लगभग 150 करोड़ अधिक होगा। उनके अनुसार कुछ शैलर मालिकों पर चावल निर्यात का लाइसेंस नहीं होने पर वे कई सालों से शैलर मालिक एवं व्यापारी मंडियों से खरीदे गए धान का टैक्स जमा नहीं करवा रहे। सरकार ने व्यापारियों को चावल निर्यात करने के लिए धान पर टैक्स से छूट दे रखी थी और इसकी आड़ में कुछ व्यापारी धान खरीद कर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि व्यापारी चावल निर्यात करने की आड़ में धान की खरीद का बनता टैक्स चोरी कर रहे थे। विभाग ने धान की खरीद पर टैक्स की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से व्यापारियों की ओर से खरीदे गए धान का ब्यौरा तलब किया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की रिपोर्ट आने पर कराधान विभाग व्यापारियों से टैक्स वसूल करने के लिए कार्रवाई करेगा।
विभाग की ओर से उन व्यापारियों से टैक्स वसूल करने पर दबाव डाला जा रहा है जिन पर चावल निर्यात करने का आर्डर नहीं है। शैलर मालिकों की ओर से विभाग ने आश्वासन दिया है कि निर्यात आर्डर मिलने पर उनका टैक्स रिफंड कर दिया जाएगा।

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