पंचायतें लोगों को बताएंगी सेवा का अधिकार

Ludhiana Updated Sun, 04 Nov 2012 12:00 PM IST
मुक्तसर। पंजाब सरकार की ओर से लोगों को तय समय सीमा में सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए बनाए गए सेवा अधिकार कानून-2011 के संबंध में आम लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में एक नई पहल की गई है। अब जिले में ग्राम पंचायतें इस कानून के संबंध में लोगों तक जानकारी पहुंचा कर उन्हें जागृत करेंगी। इस संबंध में डीसी परमजीत सिंह के निर्देशों पर शनिवार को ब्लाक विकास एवं पंचायत विभाग के ब्लाक दफ्तरों में सेमिनार आयेाजित कर सरपंचों और पंचों को इस कानून की बारीकियों से अवगत करवाया जा रहा है ताकि वह इस चेतना का प्रसार अपने-अपने गांवों में करें। मुक्तसर ब्लाक की पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए एसडीएम वरिंदरपाल सिंह बाजवा ने पंचों-सरपंचों से अपील की कि वह यहां से जानकारी प्राप्त करके गांवों में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। इस दौरान कानून से संबंधित साहित्य भी वितरित किया गया। इस अवसर पर बीडीपीओ सूरज सिंह बराड़ भी उपस्थित थे।
-- इनसैट --
यह है सेवा अधिकार कानून
पंजाब सरकार द्वारा 2011 में सेवा अधिकार कानून लागू किया गया है। जिसके तहत माल, स्वास्थय, ट्रांसपोर्ट, खुराक एवं सिविल सप्लाई, मकान निर्माण और शहरी विकास, स्थानीय सरकारें, ग्रामीण जल सप्लाई एवं सेनीटेशन, सामाजिक सुरक्षा और गृह विभागों की 69 सरकारी सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। इस कानून के तहत लागू सरकारी सेवाओं के लिए समय निर्धारित किया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा अर्जी जमा करवाए जाने वाले दिन से निर्धारित दिलों के भीतर सरकारी विभागों द्वारा उसे हर हाल में सेवा उपलब्ध करवानी लाजमी की गई है।
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तय सीमा में सेवा न मिले तो ऐसा करें
इस कानून के अनुसार संबंधित विभाग के सरकार द्वारा जिम्मेदार ठहराए गए अधिकारी या कर्मचारी के लिए तय समय में सेवा उपलब्ध करवाना लाजमी किया गया है। इसलिए किसी भी काम के लिए चक्कर लगाने या रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है। मगर यदि फिर भी तय समय में सेवा नहीं मिलती तो आवेदनकर्ता द्वारा पहले एप्लीकेंट अधिकारी के पास और सहमत न होने पर दूसरे एप्लीकेंट अधिकारी से शिकायत कर सकता है। सेवा न देने वाले अधिकारी को जुर्माना भी हो सकता है।
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