राइस मिलरों ने लगाई शैलर उद्योग को बचाने की गुहार

Ludhiana Updated Thu, 04 Oct 2012 12:00 PM IST
मुक्तसर। धान की मिलिंग संबंधी राज्य सरकार की ओर से घोषित की गई नई नीति को लेकर राइस मिलर्स एसोसिएशन ने बुधवार को मिनी सचिवालय पहुंचकर डीसी परमजीत सिंह को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के नाम संबोधित मांगपत्र सौंपा।
राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रांतीय सीनियर उपाध्यक्ष भारत भूषण बिंटा के नेतृत्व में सौंपे गए इस मांगपत्र में राज्य सरकार ने नई नीति को वापस लेने की मांग की। बिंटा ने बताया कि नई नीति को वापस लेने की मांग को लेकर आज पूरे पंजाब में डिप्टी कमिश्नरों को मांगपत्र सौंपे गए हैैं। उन्होंने कहा कि नई नीति के अनुसार राइस मिलें नहीं चलाई जा सकती है। लाखों रुपये की बैैंक गारंटी देना किसी भी राइस मिलर के बस में नहीं हैै और न ही 31 मार्च तक चावल की मिलिंग न होने पर 13 प्रतिशत ब्याज दिया जा सकता है, क्योंकि एफसीआई के खुद के पास ही चावल की मिलिंग के लिए पर्याप्त स्पेस है। जब एफसीआई के पास स्टोर के लिए जगह ही नहीं है तो राइस मिलर मिलिंग कैसे करेंगे। मांगपत्र में धान की मिलिंग के लिए पिछले समय से लकड़ी के क्रेटों का मिल रहा 15 रुपये किराया बहाल रखने, धान में मिल रही 2 प्रति नमी की छूट व बोरियों की स्टिचिंग का 2.30 पैसे प्रति गट्टा चार्ज जारी रखने आदि की मांग की। उन्होंने भविष्य में धान की पालिसी राइस मिलरों को विश्वास में लेकर बनाने की मांग भी की। प्रतिनिधिमंडल में पप्पू आहूजा, रवि कालड़ा, अमृतपाल, पप्पी शर्मा, गुरमीत सिंह, वरुण कालड़ा, दर्शन लाल गर्ग, रामपाल, सतीश सलूजा, विजय गोयल, डी पी विनायक आदि शामिल थे।

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