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राज्य सरकार की नीतियों से स्टील उद्योग हलकान

Ludhiana Updated Thu, 23 Aug 2012 12:00 PM IST
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लुधियाना। ई-फाइलिंग समेत पंजाब सरकार की उद्योग विरोधी नीतियों का असर अब औद्योगिक इकाइयों पर साफ दिखाई देने लगा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत जहां एक तरफ मंडी गोबिंदगढ़ के स्टील उद्योग ने बुधवार से इकाइयाें में कामकाज ठप कर दिया है। वहीं पूरे प्रदेश की इंडक्शन फर्नेस मिलों में वीरवार की सुबह आठ बजे से उत्पादन ठप हो जाएगा। फर्नेस उद्योग ने रोलिंग मिलों और ट्रेडरों समेत संबंधित उद्योगों को भी हड़ताल में शामिल होने की अपील की है। पंजाब के स्टील उद्योग की हड़ताल से राज्य की लोहा मंडियों में रोजाना दस हजार टन स्टील कम पहुंचेगा। इस हड़ताल के चलते प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर दस लाख लोगों के समक्ष रोजगार का संकट पैदा होने की संभावना है। यदि यह हड़ताल लंबी खींचती है तो आगामी दस दिनों में इंजीनियरिंग उद्योग भी इसकी चपेट में आ जाएगा।
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ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट केके गर्ग का कहना है कि ई-फाइलिंग से सरकार के राजस्व को कोई फ र्क नहीं पड़ रहा है। जबकि दूसरे राज्यों से आने वाला स्क्रैप भी रूक गया है। इतना ही नहीं पंजाब के इंजीनियरिंग उद्योग से निकलने वाला स्क्रैप भी अब हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जा रहा है। क्योंकि छोटे उद्यमी एक्साइज ड्यूटी का बिल देने की स्थिति में नहीं हैं।
पंजाब का स्टील उद्योग ड्यूटी कम करके स्क्रैप 27-28 हजार रुपये प्रति टन में खरीदने का इच्छुक है, जबकि पड़ोसी राज्यों में यही स्क्रैप 31 हजार रुपये में खरीदा जा रहा है। ऐसे में तमाम उद्यमी अपना स्क्रैप बेचने के लिए उन राज्यों का रुख कर रहे हैं और पंजाब का स्टील उद्योग स्क्रैप के लिए तरस रहा है। यह सब सरकारी नीतियों के कारण हो रहा है। गर्ग ने कहा है कि सुबह आठ बजे से हड़ताल शुरू हो जाएगी। 27 अगस्त को एसोसिएशन की बैठक में स्थिति का फिर से आंकलन किया जाएगा।
पंजाब में सत्तर फीसदी लोहे की आपूर्ति स्थानीय उद्योगों से की जाती है। जबकि तीस फीसदी लोहा अन्य राज्यों से आ रहा है। गर्ग ने दावा किया है कि रोलिंग मिलों ने भी हड़ताल पर जाने की सहमति जता दी है। उधर मंडी गोबिंदगढ़ इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन के प्रधान महिंदर गुप्ता ने कहा कि बुधवार को मंडी की तमाम इकाइयों में पूर्ण बंद रहा।

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