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ओलावृष्टि मुआवजे में लाखों का घोटाला!

Ludhiana

Updated Sat, 18 Aug 2012 12:00 PM IST
मोगा। पंजाब में गत वर्ष ओलावृष्टि से तबाह हुई गेहूं की फसल का पंजाब सरकार की ओर से किसानों को मुआवजे में भी लाखों रुपये का घोटाला सामने आया है। मुआवजा मंजूर करने के नाम पर रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों ने भी हाथ रंग लिए। धर्मकोट हलके में रेवेन्यू पटवारियों की ओर से हिस्सा तय करके मंजूर किए मुआवजे के चेक बांटने के दौरान यह घपला उजागर हो गया। जिले में हुए लाखों रुपये के घोटाले की जांच डीसी अर्शदीप सिंह थिंद ने जिला रेवेन्यू अफसर बलराज कौर ग्रेवाल को सौंप दी है। विजिलेंस ब्यूरो ने भी रेवेन्यू विभाग का रिकार्ड तलब करके जांच शुरू कर दी है। उधर, तहसीलदार धर्मकोट इंद्रदेव सिंह ने शिकायत की पुष्टि करते हुए कहा कि डीसी की ओर से जांच की जा रही है।
पंजाब सरकार की ओर से किसानों को ओलावृष्टि से तबाह हुई गेहूं की फसल के दिए गए मुआवजे में कई रेवेन्यू पटवारियों ने हाथ रंग लिए। सूत्रों के अनुसार पिछले महीने धर्मकोट सब डिवीजन के गांव खोसा में रेवेन्यू पटवारी ने चेक देने से पहले अपना हिस्सा मांगा तो इस घोटाले से परदा उठ गया। पंजाब सरकार ने विशेष गिरदावरी के आदेश के दौरान असेसमेंट रजिस्टर में तबाह हुई गेहूं का अधिक रकबा दर्ज करके सरकार को चूना लगाया है।
प्रभावित किसानों ने पैसे एकत्रित करने आए एक पटवारी की वीडियो क्लीपिंग तैयार करके विजिलेंस को दी है। विजिलेंस के हाथ पुख्ता सबूत लगने पर एसपी विजिलेंस फिरोजपुर की ओर से जांच शुरू कर दी है। धर्मकोट तहसील के दफ्तर कानूनगो के पास रिकार्ड कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। यह घपला सिर्फ इस गांव में ही नहीं जिले के कई और गांवों में भी बताया जा रहा है।
पंजाब सरकार ने 76 से 100 प्रतिशत तक पांच हजार रुपये, 51 से 75 प्रतिशत तक तीन हजार रुपये तथा 26 से 50 प्रतिशत तक दो हजार रुपये प्रति एकड़ खराब हुई फसल का मुआवजा किसानों को दिया है। सूत्रों ने बताया कि कई किसानों का नुकसान कम हुआ था, लेकिन पटवारी मेहरबान हो गए तथा हिस्सा तय करके उनका 100 प्रतिशत नुकसान की रिपोर्ट करके मुआवजा मंजूर करवा दिया गया और कई किसान वंचित रह गए।
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