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बिजली पर कर बढ़ाने की फिराक में सरकार

Ludhiana Updated Fri, 29 Jun 2012 12:00 PM IST
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लुधियाना। कर मुक्त बजट के जरिए वाहवाही लूटने वाली पंजाब सरकार बिजली पर कर बढ़ाने की कसरत में जुट गई है। इसकी भनक लगते ही उद्यमियों ने विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। उद्यमियों का तर्क है कि पंजाब में पहले ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 13 फीसदी तक है। अब इसमें और इजाफा उद्योगों को बाजार से आउट कर देगा। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कामर्शियल अंडरटेकिंग्स ने सरकार से मांग की है कि ड्यूटी की दरों में इजाफा न किया जाए। बिजली विभाग के नुकसान की भरपाई के लिए अन्य संसाधनों को उपयोग में लाया जाए।
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चैंबर के महासचिव अवतार सिंह का कहना है कि एक तरफ तो पावरकॉम उद्योगों को लगातार बिजली की आपूर्ति करने में नाकाम रहा है, दूसरी तरफ सरकार बिजली पर लगने वाले कर को बढ़ाने जा रही है। राज्य में बिजली कर को 13 से बढ़ा कर 17 फीसदी करने का प्रस्ताव है। सिंह ने कहा कि इसके अलावा जेनरेटर सेट पर पहले से ही 12.5 फीसदी एंट्री टैक्स लगा है, जबकि केप्टिव खपत पर पांच फीसदी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अलग से लगी है। बावजूद इसके लगभग हर साल बिजली की दरों में इजाफा हो रहा है। सिंह के अनुसार पड़ोसी राज्यों के मुकाबले पंजाब में उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिल रही है। ऐसे में राज्य के भीतर नए निवेश की संभावनाओं को कैश करना मुश्किल है।
चैंबर के संयुक्त सचिव उपकार सिंह ने कहा कि लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में टिके रहना बड़ी चुनौती है। एक तरफ उद्यमी कॉस्ट कटिंग के फार्मूले तलाश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकार करों का बोझ बढ़ा रही है। लघु उद्योग पहले से ही नुकसान में चल रहे हैं। अब उद्यमी और करों का बोझ नहीं उठा सकते। चैंबर ने सरकार से आग्रह किया है कि प्रस्तावित करों को लागू न किया जाए।

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