गेहूं के नए न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसान खुश नहीं

Panchkula bureau Updated Thu, 09 Nov 2017 10:26 PM IST
गेहूं के नए न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसान नाखुश
- भाकियू की बैठक में सरकार की किसान विरोधी नीतियों की निंदा
- जीएसटी लगाकर कृषि लागत में इजाफा करने का भी आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना।
भारतीय किसान यूनियन की बैठक सरपरस्त पूर्ण सिंह शाहकोट की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सरकार की किसान विरोधी नीतियों की निंदा की गई।
बैठक में शाहकोट ने कहा कि सरकार ने एक तरफ जीएसटी लगा कर कृषि लागत में इजाफा कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1625 से बढ़ाकर केवल 1735 करके किसानों से मजाक किया है। इससे किसानों की लागत भी नहीं निकल पाएगी। यूनियन की मांग है कि डॉ. स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार गेहूं का समर्थन मूल्य 2860 रुपये बनता है। इसके अलावा यदि किसानों को पराली जलाने से रोका जाता है तो उसका सौ रुपये प्रति क्विंटल बोनस किसानों को दिया जाए।

नोटबंदी का खामियाजा भुगत रहे किसान
पूर्ण सिंह शाहकोट ने कहा कि पिछले साल की गई नोटबंदी का असर अब तक किसान भुगत रहे हैं। किसानों को आलू, फल एवं सब्जियों के उचित रेट नहीं मिल पा रहे हैं। देश में कमी के बावजूद बासमती चावल का रेट नहीं बढ़ पाया। यूनियन से मांग की है कि बासमती का समर्थन मूल्य पांच हजार रुपये प्रति क्विंटल किया जाए और इसकी सरकारी खरीद को यकीनी बनाया जाए। बैठक में गुरमीत सिंह गोलेवाल, गुरमीत सिंह कादियां, कुलदीप सिंह, बूटा सिंह, बुध राम, गुरनाम सिंह मौजूद रहे।

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