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महानगर संघर्ष कमेटी पहुंची भंडारी के द्वार

Jalandhar Updated Wed, 27 Mar 2013 05:33 AM IST
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जालंधर। प्रापर्टी टैक्स के खिलाफ व्यापारियों की महानगर संघर्ष कमेटी मंगलवार को मुख्य संसदीय सचिव केडी भंडारी के दरवाजे पर पहुंची। व्यापारियों ने गुहार लगाई कि इस टैक्स से आम जनता व व्यापारियों की कमर टूट जाएगी। संघर्ष कमेटी के रविंदर धीर ने भंडारी को कहा कि प्रापर्टी टैक्स को लेकर आम लोगों में दहशत है कि लोग अपने घरों में किराएदार बन जाएंगे। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी फैसला लिया नहीं गया है। मुख्य संसदीय सचिव केडी भंडारी ने आश्वासन दिया कि सरकार आम जनता के हितों का ख्याल रख रही है। इसी कारण सरकार ने मुख्य संसदीय सचिव सोम प्रकाश के नेतृत्व में रिव्यू कमेटी बनाई है ताकि प्रापर्टी टैक्स का सरलीकरण किया जा सके। कमेटी के रविंदर धीर के नेतृत्व में फेडरेशन ऑफ जालंधर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान गुरशरण सिंह, व्यापार मंडल के प्रधान अरुण कालिया, महासचिव नरेश गुप्ता, खेल उद्योग संघ के कनवीनर विजय धीर, स्पोर्ट्स फोरम के प्रधान संजय कोहली, महासचिव अश्वनी स्वारा, व्यापार सेना के महासचिव विपिन प्रिंजा, होलसेल केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान राकेश गुप्ता, संजीव पुरी, राकेश शर्मा, सुनील सोनी, दादा कालोनी डेवलपमेंट एसोसिएशन के प्रधान हरभजन सैनी, अश्वनी कोहली, अजय जगोता, गदईपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान तजिंदर भसीन, सैनी कालोनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान राकेश बहल, सुशील कोच, पीपी सिंह, जालंधर ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार, मंदीप गुजराल, शशि कोछड़, जालंधर स्कूटर डीलर के प्रधान तजिंदर भसीन, अटारी बाजार के सतपाल गुंबर और गुलजारी लाल समेत कई व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भंडारी से मिलने पहुंचे।
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जवाहर लाल नेहरू अर्बन योजना के लिए प्रापर्टी टैक्स जरूरी : भंडारी
सीपीएस केडी भंडारी ने व्यापारियों को बताया कि जवाहर लाल नेहरू अर्बन योजना के लिए पंजाब सरकार को प्रापर्टी टैक्स लगाना पड़ रहा है। शहरों के विकास के लिए यह मजबूरी है लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि यह टैक्स आम जनता पर बोझ न बने। इसलिए एक रुपये प्रति गज तक टैक्स लगाने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वह धरना प्रदर्शन न करें, हम उनकी आवाज को सरकार के बीच ले रहे हैं और इसका हल निकाला जाएगा।
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