हर विभाग में घोटाले की गूंज

Jalandhar Updated Tue, 18 Dec 2012 05:30 AM IST
जालंधर। नगर निगम में पहली ही हाउस की बैठक में घोटालों को लेकर जोरदार शोर शराबा हुआ। शायद ही कोई विभाग ऐसा होगा, जिसमें घोटाले को लेकर पार्षदों ने मेयर व निगम कमिश्नर को न जबरदस्त घेरा हो। विपक्ष के साथ-साथ सत्तापक्ष के पार्षदों ने भी जमकर भड़ास निकाली। इस दौरान मेयर सुनील ज्योति बेबस दिखे। उन्होंने कई मामलों में कमेटियों का गठन करने का आश्वासन देकर हाउस को शांत तो किया लेकिन किसी विभाग की विजिलेंस से जांच की बात नहीं कही। शोर मचता रहा, मेयर ने अधिकतर प्रस्तावों को पास करवा लिया लेकिन आउटसोर्सिंग की एक कंपनी के प्रस्ताव को पार्षदों का विरोध देखकर पेंडिंग करना पड़ा, इस कंपनी पर हाउस में घोटाले का आरोप लगा। मेयर ने काफी कोशिश की कि इस कंपनी की आउटसोर्सिंग का प्रस्ताव पास हो जाए लेकिन उनको झुकना पड़ा।

हाउस में उठे घोटाले..
कांग्रेस के पार्षद श्रवण ग्रोवर ने कहा कि डीएवी इंजीनियरिंग कालेज को हाउस टैक्स लगाने के बारे में सवाल किया और कहा कि एक साल का एक करोड़ 80 लाख रुपये हाउस टैक्स बनता है, इससे लिया ही नहीं गया। इतना ही नहीं कालेज पिछले 11 सालों से चल रहा है और इस हिसाब से 12 करोड़ का चूना लग गया, इसको चूना किन अधिकारियों की शह पर लगा, कौन जिम्मेदार हैं? इस पर मेयर ने मामले को गोल किया और कहा कि इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। सवाल खड़ा हुआ कि जनता पर दो हजार रुपये की वसूली के लिए निगम धक्केशाही कर देती है और 12 करोड़ का राजस्व को रिकार्ड में ही नहीं लाया गया?
कांग्रेस के नेता देसराज जस्सल ने अपने इलाके में लग रही ईंटों को दिखाया। हाउस में ईंट लेकर आए कि देखिए कैसी ईंट लग रही है, हाथ से टूट रही हैं। इस पर भी मेयर ने कोई जांच या विजिलेंस की बात नहीं की और कहा कि इसको देखा जाएगा।
निगम में विपक्ष के नेता जगदीश राजा ने कहा कि स्ट्रीट लाइटों का बुरा हाल है। हर वार्ड में अनियमितताएं हैं। अगर पेनल्टी लगाई जाए तो एक माह की एक लाख 17 हजार प्रति वार्ड बनती है और इस हिसाब से स्ट्रीट लाइट के ठेकेदार ने जो गोलमाल किया है, उस पर करोड़ों की पेनल्टी बनती हैं। पार्षद विपिन कुमार ने कहा कि फागिंग की दवाई एक्सपायर थीं। इसकी जांच की जाए और कार्रवाई की जाए, इसको भी टाल दिया गया।
कांग्रेसी पार्षद सुशील रिंकू ने कहा कि सरकार ने इंटरलाकिंग टाइलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो टाइलें अभी तक लगाए हुए कुछ समय ही बीता है, उनकी हालत देखी जाए और जांच करवाई जाए। मेयर ने भी नपातुला जवाब दिया कि आप लिखित शिकायत कीजिए।
शहर की वाटर सप्लाई व मेनटेनेंस के लिए 49 फिटर व हेल्पर रखने के लिए कंपनी मैसर्ज रिलाइएबल सर्विस को ठेका देने की बात पर शोर मचा। भाजपा पार्षद जोगिंदर सिंह टोनी ने कहा कि यह कंपनी गोलमाल कर रही है। भाजपा के रवि महेंद्रू ने इसको पेंडिंग करने की बात कही, कांग्रेसियों ने डटकर समर्थन किया। तीन बार मेयर ने चाहा कि इसको पास किया जाए लेकिन सत्ता पक्ष व विपक्ष के पार्षदों ने कहा कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए, आप इसको ठेका दे रहे हैं। इसके बाद मेयर को पेंडिंग करना पड़ा। लेकिन कंपनी ने घोटाला किया, उसकी जांच पर मेयर ने कोई आदेश नहीं दिए।
मेयर ने खुद कहा कि वह वर्कशाप गए थे, जहां पर डीजल घोटाला हो रहा है। वहां पर खड़ी हुई गाड़ियों में ही कागजों में डीजल भरकर चूना लगाया जा रहा है। मेयर ने कहा कि इसकी व्यवस्था बदली जाएगी और कमेटी बनाई जाएगी लेकिन इस घोटाले की जांच का कोई आदेश या कार्रवाई के लिए नहीं कहा।
भाजपा पार्षद जोगिंदर सिंह टोनी ने तो हाउस में खुलेआम कहा कि तहबजारी विभाग के मुलाजिम वसूली कर पैसा जेबों में डालते हैं।
सब्जी मंडी व गुरु अमरदास कालोनी में डिस्पोजल को 27 माह के लिए आउटसोर्सिंग के लिए ठेके पर चलाने के लिए 53 नंबर प्रस्ताव डाला गया। इसको लेकर शोर मचा कि यह 27 माह कैसे फैसला लिया गया? हाउस में सत्तापक्ष के पार्षद रवि व मिंटा कोछड़ ने जोरदार ढंग से उठाया और सीनियर इंजीनियर को फैसला बदलना पड़ा कि एक साल का ठेका दिया जाएगा।

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