सात राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी जुटे जालंधर में

Jalandhar Updated Fri, 05 Oct 2012 12:00 PM IST
जालंधर। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी एडमिनस्ट्रेशन मंसूरी (उत्तराखंड) की तरफ से महात्मा गांधी राष्ट्रीय पेंडू रोजगार गारंटी स्कीम को देश भर में प्रभावशाली ढंग से लागू करवाने के लिए देश के सात राज्यों पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारियों की दो दिवसीय वर्कशाप वीरवार को जालंधर में शुरू हो गई।
इसका उद्घाटन डवलेप्मेंट कमिशनर एसएस बैंस ने किया। इस दौरान तमाम राज्यों से आए प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने प्रदेशों में चली रही मनरेगा स्कीमों के कामकाज पर विचार-विमर्श किया। इस दौरान एसएस बैंस ने बताया कि मनरेगा स्कीम का दायरा बढ़ाते हुए इसमें मछली पालन, वाटर शेड, खेतीबाड़ी, बागवानी, वाटर सप्लाई व सेनीटेशन समेत 29 कामों को शामिल किया गया है। इस साल पंजाब में 200 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की डिप्टी सेक्रेटरी रूरल कनेक्टिविटी मंजू राजपाल ने बताया कि मनरेगा स्कीम सात साल पूरे करने जा रही है और इसका मुख्य लक्ष्य गांवों का विकास करना व लोगों को रोजगार मुहैया करवाना है। मंजू राजपाल ने कहा कि जिन प्रदेशों में योजनाबद्ध ढंग से मनरेगा को लागू किया गया है, उस पर अन्य प्रदेेशों के अधिकारियों को अनुसरण करना चाहिए।

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