285 अवैध कालोनियाें में निर्माण पर रोक

Jalandhar Updated Sun, 16 Sep 2012 12:00 PM IST
जालंधर। अवैध कालोनी में अब कंस्ट्रक्शन किसी सूरत में नहीं होने दी जाएगी, इस आदेश ने उन लाखों लोगों को जोर को झटका दिया है, जिन्होंने अवैध कालोनियों में प्लाट खरीद रखे हैं। रिकार्ड के मुताबिक जालंधर में 285 कालोनियां हैं, जिन पर सीधा असर पड़ा है। इन कालोनियों में अब एक ईंट भी नहीं लगाई जा सकेगी।
दरअसल अवैध कालोनियां भू माफिया व नेताओं ने मिलकर बसाई हैं। सरकार के नियमानुसार एक एकड़ जमीन पर करीब 35 लाख रुपये का टैक्स कालोनाइजर को सरकार को अदा करना पड़ता है, इसके अलावा कालोनी में पार्क, स्कूल के लिए अलग से स्पेस छोड़ना पड़ता है, इस हिसाब से कालोनाइजर को करीब 50 लाख रुपये अपनी जेब से सरकार को भरने पड़ते हैं लेकिन माफिया ने सरकार के कानून की धज्जियां उड़ाकर अवैध कालोनियां धड़ाधड़ काट डालीं। इन कालोनियों से सरकार को एक रुपये का भी राजस्व जमा नहीं करवाया गया। जहां प्रापर्टी के कारोबारियों ने करोड़ों के वारे-न्यारे कर लिए, वहीं जनता बीच में फंस गई। लोगों ने घर बसाने के लिए कालोनियों में प्लाट खरीद रखे हैं, जिस पर अब कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिविल रिट पिटीशन रमेश कुमार बनाम पंजाब सरकार में आदेश दिया है कि अवैध कालोनियों में उसारी नहीं होने दी जाए, हाईकोर्ट के आदेशों के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। डीसी प्रियांक भारती ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशों को लागू किया है, आदेशों में साफ लिखा है कि अवैध कालोनियों में निर्माण नहीं होने दिया जाए। डीसी प्रियांक भारती ने अवैध कालोनियों में कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लगाते हुए एसडीएम से लेकर पटवारी तक को फील्ड में उतार दिया है। निगम की हद में अवैध कालोनी में होने वाली कंस्ट्रक्शन के लिए डिप्टी डायरेक्टर लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी होगी वहीं देहात इलाके में जहां पर जालंधर डेवलेपमेंट अथॉरिटी का अधिकार क्षेत्र है, वहां पर एसडीएम से लेकर पटवारी तक सारे अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

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