नर्सिंग स्टाफ ने सेहत मंत्री को सौंपा ज्ञापन

Jalandhar Updated Mon, 30 Jul 2012 12:00 PM IST
जालंधर। महज दो सौ रुपये जमा न कराने के फोटोथेरेपी में नवजात की मौत मामले में स्टाफ नर्स को सस्पेंड करने के मामले में रविवार को नर्सिंग यूनियन और ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सेहत मंत्री को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। जालंधर में एक समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे सेहत मंत्री मदन मोहन मित्तल से नर्सिंग एसोसिएशन व ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सर्किट हाउस में भेंट की। यहां नर्सिंग एसोसिएशन की प्रधान जसबीर कौर थिंद ने कहा कि सारे मामले में स्टाफ नर्स को फंसाया जा रहा है। जबकि सिविल अस्पताल का प्रबंधक खुद जिम्मेदार है। नर्सिंग एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में कहा कि सिविल अस्पताल में नवजात शिशु को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रति कोई जानकारी नहीं है। पिछले एक साल से यह फीस वसूल कर सरकार के खाते में जमा करवाई जा रही है, लेकिन आज सेहत विभाग ने खुद को फंसता देखकर उसकी गाज स्टाफ नर्स पर गिरा दी है।
उन्होंने कहा कि अगर स्टाफ नर्स फोटोथेरेपी के पैसे सरकार के खाते में जमा करवाने के लिए कहा था, न कि अपने खाते में। स्टाफ नर्स के पास नवजात शिशु को मुफ्त में सुविधा देने संबंधी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए पैसे जमा करवाने के लिए बोला गया था। प्रधान जसबीर कौर थिंद ने कहा कि 26 जुलाई को मामले का संज्ञान लेने के बाद मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डा. इकबाल सिंह ने नोटिस जारी करके नवजात शिशु को मुफ्त में मेडिकल सुविधा प्रदान करने की जानकारी दी है। जिसे अस्पताल में लागू किया जाएगा। उन्होंने सेहत मंत्री मदन मित्तल से स्टाफ नर्स को बहाल करने की मांग की है।
वहीं सेहत मंत्री मदन मोहन मित्तल ने स्टाफ नर्स को भरोसा दिलाया कि जांच रिपोर्ट में किसी के साथ धोखा नहीं किया जाएगा। आरोपी होने वाले हर कर्मचारी व अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सेहत मंत्री ने कहा कि अभी उनके पास जांच रिपोर्ट नहीं पहुंची है। यह सोमवार को जारी की जाएगी। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को अपना प्रदर्शन छोड़कर विरोध करने की नीति को रद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन यूनियन के सदस्यों ने साफ जाहिर कर दिया कि नर्स के बहाल न होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा।

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