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पॉलिसी के भुगतान में देरी को लेकर एलआईसी को 10 हजार रुपये जुर्माना

Panchkula bureauपंचकुला ब्‍यूरो Updated Tue, 25 Jun 2019 10:36 PM IST
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कपूरथला। जिला उपभोक्ता फोरम ने स्थानीय रेल डिब्बा कारखाना से रिटायर्ड एक कर्मचारी को पालिसी के मेच्योर होने के बाद क्लेम के भुगतान में दो साल की लगी देरी के कारण एलआईसी की कपूरथला शाखा के मैनेजर पर दस हजार रुपये का हर्जाना ठोका है। एलआईसी को आदेश दिए हैं कि शिकायतकर्ता को भुगतान में देरी के कारण 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने को कहा है। हालांकि फोरम ने शिकायतकर्ता की एलआईसी से उस राशि के भुगतान की मांग को ठुकरा दिया, जो पालिसी जारी करते हुए एजेंट ने वादा किया था।
गुरनाम सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी जंडियाला तहसील गढ़शंकर जिला होशियारपुर ने फोरम को जुलाई 2018 में दर्ज अपनी शिकायत में बताया था कि उसने फरवरी 1993 में एलआईसी से एक पालिसी ली थी। जिसके लिए उसने 226 रुपये मासिक प्रीमियम का भुगतान किया। उसे एजेंट की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि पालिसी मेच्योर होने के बाद उसे तीन लाख रुपये का भुगतान होगा और उसके मेडिकल बिलों का भुगतान भी एलआईसी की तरफ से किया जाएगा। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि मई 2001 में वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसने अपना इलाज कपूरथला और लुधियाना के अस्पतालों में करवाया। जिसके मेडिकल बिल उसने एलआईसी को समय पर जमा करवा दिए। एलआईसी ने शिकायतकर्ता को किसी भी मेडिकल बिल का भुगतान नहीं किया। पालिसी मेच्योर होने के बाद उसे तीन लाख की बजाय 158678 रुपये का ही भुगतान किया। शिकायतकर्ता की पूरे भुगतान की मांग को एलआईसी ने जनवरी 2018 में ठुकरा दिया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद करनैल सिंह अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में शिकायतकर्ता की तीन लाख और मेडिकल बिलों के भुगतान की मांग को यह कहकर ठुकरा दिया कि पालिसी के दस्तावेजों और क्लाजों में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। महज एक एजेंट के झूठे आश्वासन पर भुगतान नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष ने कहा कि मेडिकलक्लेम का भुगतान पालिसी प्रावधानों के अनुसार पक्के तौर पर दिव्यांग होने के हालात में ही है। वहीं फोरम ने एलआईसी की ओर से भुगतान में हुई दो साल की देरी को गंभीरता से लिया। कहा कि नियमों के तहत तो पालिसी के मेच्योर होने के एक-दो महीने के अंदर ही क्लेम राशि का भुगतान होना चाहिए था। फरवरी 2016 में खत्म हुई पालिसी के क्लेम का भुगतान एलआईसी ने जनवरी 2018 में किया। फोरम ने एलआईसी को फरवरी 2018 से 158678 रुपये की राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करने के आदेश दिए और एलआईसी पर शिकायतकर्ता को हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए दस हजार का हर्जाना और पांच हजार रुपये का मुकद्दमा खर्च भी एक महीने के अंदर अदा करने का आदेश दिया।

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