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आखिरकार कब पूरा होगा कोटकपूरा -मोगा रेलमार्ग का सपना

Panchkula bureauPanchkula bureau Updated Sun, 17 Mar 2019 09:30 PM IST
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सियासत का खेल, नहीं चल सकी रेल
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आखिरकार कब पूरा होगा कोटकपूरा -मोगा रेलमार्ग का सपना
तीन दशक से हर लोकसभा चुनाव में जोरशोर से उठती है मांग
अमर उजाला ब्यूरो
कोटकपूरा (फरीदकोट)। फरीदकोट संसदीय क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्र फरीदकोट, कोटकपूरा, जैतो, बाघापुराना, मोगा क्षेत्र की लोग पिछले तीन दशक से ोटकपूरा से मोगा तक 50 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग बनाने को लेकर संघर्षशील है। हर बार लोकसभा चुनाव के दौरान यह मांग जोरशोर से उठाई जाती है और तकरीबन हर उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद इस मांग को पूरा कराने का वादा भी करता हैष चुनाव प्रक्रिया खत्म होते ही इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हालांकि रेलवे ने साल 2017-18 के दौरान इसका सर्वे भी करवाया था।
कोटकपूरा से मोगा की दूरी करीब 50 किलोमीटर है और फिलहाल इन दोनों प्रमुख शहरों समेत आसपास व बीच के रास्ते वाले शहरों व कस्बों के लोगों को सड़क मार्ग का भी उपयोग करना पड़ता है। पिछले तीन दशक से इस मार्ग पर रेल लाइन बिछाने की मांग की जा रही है। यह रेलमार्ग तैयार होने से इस क्षेत्र के लोगों का राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ तक रेल मार्ग से भी संपर्क जुड़ जाएगा। वर्तमान समय में फरीदकोट, कोटकपूरा व जैतो क्षेत्र के लोगों को मोगा, लुधियाना, चंडीगढ़ इत्यादि शहरों को जाने के लिए सड़क मार्ग का ही उपयोग करना पड़ता है।
यह रेल मार्ग शुरू होने से एफसीआई को भी लाभ मिलेगा। एफसीआई के पास बाघापुराना में बड़े अनाज के गोदाम है। इन गोदामों से अनाज भेजने के लिए उन्हें ट्रकों के माध्यम से पहले कोटकपूरा या अजीतवाल रेलवे स्टेशन भेजना पड़ रहा है। यह ट्रैक शुरू हो जाता है तो अनाज को बाघापुराना से सीधे रेल में लाया जा सकता। इससे न सिर्फ खर्चा बचेगा बल्कि अनाज की चोरी या बोरियों के फटने के नुकसान से भी बचाव होगा।
इस मांग पर सबसे पहले 1992 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जगजीत सिंह बराड़ ने लोगों ने वादा किया था कि यदि उन्हें फरीदकोट का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो वह सबसे मार्ग पर निर्माण करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। उनके बाद यह से चुनाव जीतने वाले सुखबीर सिंह बादल, परमजीत कौर गुलशन व प्रो. साधू सिंह भी वादों तक ही सीमित रहे।कोटकपूरा मोगा रेलमार्ग के लिए समाजसेवी संस्थाओं की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे है। क्षेत्र के वकीलों, डॉक्टरों, अध्यापकों, बैंक कर्मियों समेत ग्राम पंचायतों व समाजसेवी संस्थाओं ने सैकड़ों की तादाद में प्रस्ताव पारित करके रेलने को भेजे हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है।

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