विजिलेंस कमेटी ने वितरण प्रणाली का जायजा लिया

Firozpur Updated Sat, 01 Dec 2012 12:00 PM IST
संगरूर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2006 में सभी राज्यों में चल रही लोक वितरण प्रणालियों को चेक करने के लिए स्थापित की गई केंद्रीय विजिलेंस कमेटी ने अपने दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को जिले के खपतकारों, राशन डिपो होल्डरों और अन्य वर्गों के लोगों से बैठक कर लोक वितरण प्रणाली के बारे में विचार लिए। बैठक में कमेटी के मुखी सहगल ने बताया कि इस कमेटी का उद्देश्य यह पता लगाना है कि केंद्र सरकार की ओर से बीपीएल कार्ड होल्डरों के लिए जो राशन भेजा जा रहा है उसका वितरण सही ढंग से होता है या नहीं।
इस दौरान गांव के सरपंचों ने कमेटी को बताया कि डिपो होल्डरों के प्रति लोगों की ओर से कोई शिकायत नहीं, जो भी राशन डिपुओं पर आता है, उसी दिन गुरुद्वारा साहिब में अनाउंसमेंट करवाकर बांट दिया जाता है। डिपो होल्डरों ने अपनी समस्याएं कमेटी के समक्ष रखीं और उन्हें केंद्र सरकार तक पहुंचाने के सुझाव दिए। सभी संस्थाओं के अध्यक्षों और आम लोगों ने सुझाव दिया कि गेहूं की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। बीपीएल कार्ड नए बनने चाहिए। बीपीएल कार्ड बनाने के लिए जो आमदन की सीमा रखी गई है, उसे बढ़ाना चाहिए। जो राशन डिपुओं पर आता है, उनकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। यह कार्ड बनाने के लिए मापदंड बदलने की मांग रखी गई।
सहगल ने बताया कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2013 से बीपीएल कार्ड धारकों को नगद राशि देने बारे विचार कर रही है और चीनी भी डिपुओं पर भेजनी बंद कर रही है। परंतु लोगों ने सरकार की इस योजना की निंदा की है, क्योंकि इस स्कीम से गरीब घरों में राशन नहीं आएगा। लोगों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के तहत सब्सिडी का लोगों को कोई खास लाभ नहीं होता।

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